स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए शहरों को वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेना मिलेगा. इन बैंकों के माध्यम से स्मार्ट सिटीज को 100 करोड़ रुपए से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही लोन मिलेगा. केंद्र सरकार ने सभी स्मार्ट सिटीज को इस आशय की जानकारी देते हुए कहा है कि वे प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स तैयार कर लें.
केंद्र व राज्य से मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर शहर को 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि इतना ही पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा. केंद्र ने स्पष्ट किया है कि यह पैसा प्रोजेक्ट कॉस्ट का केवल एक पार्ट है, प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए शहरों को फाइनेंशियल इंस्टीट्शंस से डेट फंड या लोन लेना होगा.
दो रूट से मिलेगा लोन
मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और एडीबी से लोन लेने के दो रूट हैं. एक, नेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन (एनएफआई) के माध्यम से, जैसे एसबीआई और आईआईएफसीएल. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए बनी एसपीवी को एसबीआई या आईआईएफसीएल से अप्रोच करना होगा. ये एनएफआई टैक्नो–कॉमर्शियल अप्रेजल के बाद सीधे लोन जारी कर सकते हैं. दूसरा – राज्य सरकारों को लोन के लिए गारंटी देनी होगी, जिसके बाद स्मार्ट सिटीज को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास प्रपोजल भेजना होगा.
यह बैंक भी देगा लोन
वर्ल्ड बैंक और एडीबी के अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को लोन ऑफर किया है. एआईआईबी नया डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना हाल ही में हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म कन्सेशनल फाइनेंस उपलब्ध कराता है. शहरों को इस बैंक से लोन के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के पास अपना लोन प्रपोजल भेजना होगा.
