केंद्र सरकार ने पिछले दिनों आंखें तरेरीं कि पंजाब के किसानों को सरकारी गेहूं खरीद के लिए कर्ज नहीं मिलेगा. किसानों की परेशानी को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाने के बाद आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई. भारतीय स्टेट बैंक को कर्ज मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है.

पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए बैंकों के कर्ज देने से हाथ खड़ा कर लेने का मामला अब सुलझा लिया गया है. पिछले दिनों कुछ बैंकों के कर्ज देने से मना क रने के बाद स्थिति खराब होने लगी थी. पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से गेहूं खरीद के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन बैंकों के मना कर देने से गंभीर विवाद पैदा हो गया था.

बता दें कि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. पंजाब के भाजपाअकाली दल के लिए यह समस्या परेशानी का सबब बन सकती थी. मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. नतीजतन मामला फौरन सुलझ गया.

भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता वाले बैंकों के समूह को रिजर्व बैंक ने पंजाब को खाद्यान्न खरीद के लिए पैसा मुहैया कराने को कहा है. साथ ही राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद का रास्ता साफ हो गया है, जबकि बैंक चालू सीजन में विवाद के सुलझने तक कर्ज देने से मना कर चुके थे. उधर सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए वित्त व खाद्य मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक समेत दूसरे बैंकों के अधिकारियों व भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की एक समिति बनाई है. रामविलास पासवान ने कहा कि किसानों के हित में सरकार गेहूं की खरीद करेगी.