केंद्र सरकार रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाने की तैयारी कर रही है. फिलहाल डिफेंस में स्वत: मंजूरी मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है. वहीं इससे ज्यादा विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी जरूरी होती है.
सूत्रों के मुताबिक इस बारे में दिशा निर्देश तैयार करने के बारे में एक बैठक इसी सप्ताह रक्षा मंत्रालय में हुई थी. इन दिशा निर्देशों से 49% से अधिक की शेयरधारिता वाले मामलों में विदेशी निवेश लाने में सुविधा होगी. पिछले साल सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नियमों के उदार करते हुए स्वत: मंजूरी मार्ग से 49% एफडीआई की अनुमति दी थी.
आपको बता दें कि फ्रांस की रक्षा क्षेत्र की कंपनी डीसीएनएस ने क्षेत्र में 100 फीसदी के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया है. सरकार ने हालांकि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है, लेकिन अभी तक क्षेत्र में कोई प्रमुख विदेशी निवेश हासिल नहीं हुआ है.
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