केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने पटना में कहा कि केंद्र सरकार ईमार्केटिंग के जरीए देश की 585 मंडियों को जोड़ने जा रही है. यह कार्यक्रम 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. इस के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि 14 राज्यों ने सौ से ज्यादा शहरों का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन बिहार, केरल और पंजाब से एक भी शहर का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है. कृषि मंडी विकसित करने के लिए हर शहर को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे. लाइसेंसी दुकानदार ही किसानों से उत्पाद खरीद पाएंगे, साथ ही किसानों को देश की विभिन्न मंडियों में अपने उत्पादों की कीमत देखने की सुविधा होगी. राज्य में पशुधन के विकास के लिए मोतिहारी में पशु मेला सह वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिस में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और वैज्ञानिक पशुपालन के बारे में जानकारी दी जाएगी. कृषि मंत्री की बात से सूबे के तमाम किसानों व पशुपालकों के चेहरे खिल गए.
