आरबीआई की तरफ से घर खरीददारों को बड़ी सौगात, सस्ता होगा होम लोन

अगर आप भी घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. रिजर्व बैंक औफ इंडिया (आरबीआई) ने 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने पर होमलोन की ब्याज दर कम करने की बात कही है. दरअसल, आरबीआई ने सस्ते मकानों के खरीदारों के लिये कर्ज सुविधा को और बेहतर बनाते हुए अब 35 लाख रुपये तक के कर्ज को प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज की श्रेणी में शामिल कर दिया है. यह सुविधा 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले मकानों के लिये उपलब्ध होगी. बैंकों से प्राथमिक क्षेत्र का कर्ज आमतौर पर दूसरे कर्जों के मुकाबले सस्ता होता है.

सस्ते आवास मुहैया कराने के प्रयासों को बढ़ावा

आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा ‘आर्थिक रूप से कमजोर तबके और निम्न आय वर्ग के लिये सस्ते आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए होम लोन से जुड़े प्राथमिक क्षेत्र कर्ज के दिशानिर्देशों को सस्ती आवास योजना के अनुरूप किया गया है. इसके लिये प्राथमिक क्षेत्र रिण के तहत अवास रिण सीमा पात्रता को महानगरों के लिये संशोधित कर 35 लाख रुपये और अन्य शहरों के लिये 25 लाख रुपये किया जाएगा.’

45 लाख से ज्यादा न हो घर की कीमत

हालांकि, इसके लिये शर्त रखी गई है कि 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले महानगरों में ऐसे मकानों की कुल कीमत 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये वहीं दूसरे शहरों में सस्ती आवास योजना वाले इन मकानों का दाम 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये. तभी उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायरे में लोन की सुविधा उपलब्ध होगी.

10 लाख रुपये सीमा बढ़ाई

फिलहाल यह व्यवस्था है कि महानगरों में 35 लाख रुपये और अन्य केंद्रों में 25 लाख रुपये मूल्य तक के मकानों को प्राथमिक क्षेत्र रिण के दायरे में रखा जाता है और इनके लिये लोगों को क्रमश: 28 लाख और 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. आरबीआई की 6 जून को जारी दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति के साथ विकास और नियामकीय नीतियों पर जारी वक्तव्य में इस संबंध में घोषणा की गई है.

आरबीआई की अधिसूचना में यह भी कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवासीय परियोजनाओं में पात्रता के लिये पारिवारिक आय सीमा को मौजूदा दो लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं निम्न आय वर्ग के लिये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि यह बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए आय मानदंड के अनुरूप किया गया है.