Month: July 2016

उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव अगले साल 2017 में है. मोदी सरकार इन प्रदेशों के सांसदों को केन्द्र में मंत्री बनाकर चुनावी चाल चलने जा रही है. मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है. इसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के सबसे अधिक मंत्री बनाये जा सकते हैं. मोदी सरकार में इस समय 66 मंत्री हैं. नियम पूर्वक 83 मंत्री रखे जा सकते हैं. ऐसे में मोदी सरकार के पास 17 और मंत्री बनाने की अच्छी खासी गुंजाइश बची हुई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किफायत में काम चलाने के लिये जाने जाते हैं, ऐसे में वह 17 मंत्री नहीं बनाने जा रहे. यह बात है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ सांसदों को मंत्री बनाकर और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करके नया दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे. मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से 12 मंत्री शामिल हैं. इनके पदों में भी फेरबदल हो सकता है.

दरअसल उत्तर प्रदेश भाजपा के लिये सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. भाजपा यहां पर साम दाम दंड भेद की रणनीति से चुनाव जीतना चाहती है. ऐसे में चुनाव करीब आता देख मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को निशाने पर ले रही है. उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिये सबसे सरल दलित और अति पिछडा वोट बैंक दिख रहा है. परेशानी वाली बात यह है कि इस वोटबैंक को महत्व देने से भाजपा का अगडा वोट बैंक टूट सकता है. उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में मची टूट की बहती गंगा में भाजपा हाथ धोना चाह रही है. वह बसपा से टूटे नेताओं को भले ही पार्टी में शामिल न करे, पर चुनाव बाद वह उनको साथ ले सकती है. भाजपा बसपा से टूटे नेताओं को शह देकर बसपा को कमजोर करना चाह रही है. जिससे दलित और अतिपिछडा वर्ग उनको वोट देने के लिये मजबूर हो जाये.

उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण और वोट बैंक में पिछडों और दलितों के बीच बनी खाई बहुत चौडी हो चुकी है. दलितऔर पिछडे एक पार्टी के साथ खडे नहीं हो सकते. ऐसे में एक तरफ पिछडों की अगुवाई करने वाली समाजवादी पार्टी है तो दूसरी ओर दलितों की अगुवाई करने वाली बसपा है. दलित और पिछडों के बीच एक वर्ग अति पिछडी जातियों का है, जो पिछडों से अर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे और दलितो से आगे है. भाजपा इस वर्ग को अपने साथ लेने का प्रयास कर रही है. ऐसे में इस जाति में प्रभाव रखने वाले नेताओं को केन्द्र में मंत्री बनाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में दलित-अगडा और पिछडा समीकरण ठीक करने के लिये केन्द्र में मंत्री बना कर प्रदेश के पावर सेटंर को संतुलित किया जायेगा, जिससे प्रदेश में पिछडे नेताओ बढते प्रभाव के अगडी जातियां नाराज न हो.

उत्तर प्रदेश की ही तरह पंजाब भी भाजपा के लिये अगला बिहार न बन जाये, इससे बचने के लिये केन्द्र में पंजाब के मंत्रियों की संख्या बढ सकती है. पंजाब में कांग्रेस के अलावा आप पार्टी भाजपा-अकाली गठबंधन के लिये कडी चुनौती बन रही है. भाजपा कांग्रेस से ज्यादा आप पार्टी से भयभीत हो रही है. उत्तर प्रदेश और पंजाब से ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाकर केवल जनता को ही खुश नहीं रखना है. यहां के भाजपा नेताओं को भी मजबूत करना है. इस मंत्रिमंडल विस्तार से भाजपा इन राज्यों में फैली गुटबाजी को खत्म करना चाहती है. भाजपा जानती है कि गुटबाजी का घुन पार्टी अंदर अंदर खोखला कर देगा. पार्टी का इसके नुकसान का अंदाजा तब होगा जब वोटिंग मशीन से परिणाम निकलेगे. ऐसे में भाजपा पहले ही अपने को मतबूत करना चाहती है. मंत्रीमंडल विस्तार इसका सबसे बडा अस्त्र बनेगा.       

भोपाल के राजभवन में नए 9 मंत्रियों की शपथ के दौरान सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, हर कोई यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सहमे हुये से दिख रहे थे, जो आम तौर ऐसे किसी भी समारोह में खुश दिखने का अभिनय ही सही कर तो लेते थे, लेकिन इस अहम दिन वे चाहकर भी मुस्कुरा भी नहीं सके तो सहज लगा कि इस बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फेरबदल, जो अंततः फरेब साबित हुआ उन पर थोपा गया था और अगर ऐसा नहीं था तो यह मानने में किसी को कोई परहेज नहीं करना चाहिए कि उनसे ज्यादा चतुर नेता मिलना मुश्किल काम है.

3 साल से मंत्रीमंडल विस्तार को किसी न किसी बहाने से टरकाते आ रहे शिवराज सिंह चीन यात्रा से लौट कर भोपाल आए और उल्टे पांव दिल्ली और वहां भी सबसे पहले संघ कार्यालय केशव कुंज गए, तो मानसून से ज्यादा आशंकाओं और अटकलों के बादल उमड़ने घुमड़ने लगे थे. आखिरकार बिजली गिरी तो बाबूलाल गौर और सरताज सिंह पर, जो क्रमश 86 और 76 साल के हैं. इनसे दिल्ली से खासतौर से आए विनय सहस्त्र्वुद्धे और नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा आप लोग इस्तीफा दे दें, क्योकि पार्टी की नई गाइड लाइंस के मुताबिक 75 से ज्यादा का कोई नेता संगठन या सत्ता में नहीं रहेगा. सरताज सिंह ने कहा, ठीक है मैं  पार्टी की यह बात भी मानूँगा पर हटाने का पैमाना उम्र नहीं पर्फार्मेंस होना चाहिए , मैं स्वस्थ हूँ सक्रिय हूँ और सबसे से ज्यादा दौरे करता हूँ आप मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाइए जिनहोने यह नया नियम बनाया. बात वहाँ तक पहुंची या नहीं यह सुनिश्चित करने से पहले उन्होने इस्तीफा दे दिया, पर बाबूलाल गौर अड़ गए और बोले मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैंने पार्टी को खून से सींचा है, पहले मेरी गलती बताइये. भले ही मुझे मंत्रिमंडल से बाहर कर दीजिये, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और न ही यह सामाजिक अपमान बर्दाश्त करूंगा.

जब बेहद तनाव भरे माहौल मे नए मंत्री अर्चना चिटनीस, ओम प्रकाश धुर्वे, रुस्तम सिंह , जयभान सिंह पवैया, हर्ष सिंह , ललिता यादव, सूरज प्रकाश मीणा, संजय पाठक और विश्वास सारंग शपथ ले रहे थे, तब अपने बंगले पर अकेले बैठे बाबूलाल गौर की मनोदशा पर गौर करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी. यह राजनीति है, जिसमे कोई किसी का सगा सौतेला नहीं होता. ये वही बाबूलाल गौर हैं जिन्होंने 44 साल विधायक रहने का रिकार्ड बनाया और जब उमा भारती ने कुर्सी छोड़ी तो अस्थायी सीएम बनने को तैयार हो गए और जब ऊपर से कहा गया, तब उनके सामने कल के लड़के की सी हैसियत रखने बाले शिवराज के लिए कुर्सी न केवल छोड़ दी, बल्कि उनके नीचे काम करने भी तैयार हो गए.

मामूली मजदूर से सीएम बन जाने के सफर में गौर ने कभी पार्टी पर आंखे नहीं तरेरीं, लेकिन अब वे हार गए हैं, यह बात तब उजागर हुई जब शपथ ग्रहण के बाद खबर आई कि उन्होने भी इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है. साफ है उन्हे समझ आ गया था कि अब कोई फायदा नहीं, इस्तीफा नहीं दिया तो और ज्यादा फजीहत होगी, क्योकि यह वही भाजपा है जिसने आडवाणी, जोशी और जसवंत सिंह जैसों को भी नहीं बख्शा था. लिहाजा अब नैतिकता, सेवाओं का मूल्यांकन और वफादारी जैसी बातों की दुहाई देना वीराने में चिल्लाने जैसी बात है जहां सुनने बाला कोई नहीं. यह फेरबदल जिसमे कई बातें अप्रत्याशित थीं फरेब इस लिहाज से भी है कि गौर और सरताज सिंह को अपने यूं बेआबरू होकर हटाये जाने का इल्म तक नहीं था. यह जरूर कहा जा रहा था कि इनका कद घटाया जा सकता है, पर कद खत्म ही कर दिया, तब वास्तविकता सामने आई कि उम्र का निर्णय आरएसएस का था, वही संघ जो पूरे आत्मविश्वास से कहता रहता हैं कि उसे सत्ता से कोई सरोकार नहीं और भाजपा के अंदरूनी मामलों में वह दखल नहीं देता.

हिन्दुत्व का गढ़ रहा मध्य प्रदेश संघ के लिए एक प्रयोगशाला भर है और शिवराज सिंह उसके मोहरे भर हैं, जिन्हें सीएम की हैसियत से नए मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपना थी और प्रैस नोट की शक्ल में मीडिया को जारी करनी थी.  ये काम भी इस दफा उन्होने अनिच्छा पूर्वक ही सही किए और खामोशी से संघ कोटे से आए जयभान सिंह और अर्चना चिटनीस को मंत्री बना दिया. एवज मे अपने क्षेत्र के सूरज प्रकाश मीणा को राज्य मंत्री बना दिया, अगर यह सौदा था तो बहुत घाटे का कहा जाएगा. कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए कटनी के खरबपति कारोबारी संजय पाठक के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हे मंत्री बनाया जाएगा. इसी तरह हर्ष सिंह को भी दलबदल का इनाम दिया गया.

सब कुछ निर्विध्न सम्पन्न हो गया. कुछ नेता मसलन विक्रम वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय नाराज हुये, क्योंकि उनके दिये नामों पर तवज्जों नहीं दी गई, तो ये बातें आने बाले बक्त मे शिवराज सिंह को काफी मंहगी पड़ने वाली हैं, जो नाराज लोगों के सामने बहाना बना रहे हैं कि आप देख तो रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ दिल्ली से हुआ है, तो अब आम लोग पूछ रहे हैं कि फिर आप के होने के माने क्या.

इधर उम्र के मुद्दे पर लोग सहमत नजर होते नजर आ रहे हैं कि हां नेताओं को रिटायर होना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के नाम पर उन्हे यूं जलील नहीं किया जाना चाहिए और नियम बना है तो केंद्र में कलराज मिश्र और नजमा हेपतुल्ला जैसे बूढ़े मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए. अब बाबूलाल गौर और सरताज सिंह चुप बैठेंगे या कोई खुराफात करेंगे, इसमे भी सभी की दिलचस्पी है, खासतौर से बाबूलाल गौर में जो आए दिन शिवराज की खिंचाई किया करते थे.