नोटबैन की घोषणा के बाद से ही सरकार देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है. इसी कड़ी में सरकार ने पीडीएस दुकानों और उर्वरक डिपो में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड से भुगतान करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है.
वित्त मंत्रालय की और से जारी की गई जानकारी में बताया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों पर 1.7 लाख से अधिक पीओएस मशीनें पहले ही लगाई जा चुकी हैं और अगले कुछ महीनों में और भी ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उर्वरक विभाग दोनों ने सभी पीडीएस दुकानों और उर्वरक डिपो पर पीओएस मशीनें लगाने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं. उन्हें आधार युक्त भी बनाया जाएगा.
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने हर गांव में 2 पीओएस मशीनें लगाने के लिए वित्तीय समावेश कोष के जरिए बैंकों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है. इसके अंतर्गत टियर 5 और 6 क्षेत्रों के एक लाख गांवों को शामिल किया जाएगा. देश को डिजिटल बनाने की दिशा में बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं. भारी संख्या में लोगों ने भीम और यूपीआई तथा दूसरे सेवा प्रदाता के ऐप भी डाउनलोड किए हैं.
