एक देश एक चुनाव को ले कर जिस तरह नरेंद्र मोदी सरकार लालायित है वह अब केंद्र सरकार के गले की हड्डी बन गया है. आननफानन में केंद्र सरकार ने 'एक देश एक चुनाव' का राग अलापते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया. मगर देश के विपक्ष से इस पर कोई चर्चा हो, यह आवश्यक नहीं समझा।
अगर मोदी सरकार यह मानती है कि देश में लोकतंत्र है तो विपक्ष के सभी नेताओं को, देश की सभी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों को बुला कर बैठक कर के इस पर चर्चा करनी चाहिए थी.
इतनी अकड़ क्यों?
दरअसल, नरेंद्र मोदी यह भूल गए कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष मिल कर ही देश को एक दिशा दे सकते हैं. अकेले सत्ता चलाना लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता और इस की आलोचना होगी और इसे देश स्वीकार नहीं कर सकता.
दरअसल, नरेंद्र मोदी सरकार हर चीज में जल्दी करना चाहती है। इस का महत्त्वपूर्ण कारण है मोदी सरकार में परिपक्वता की बड़ी कमी है, जिस कारण यह सरकार गलतियां करती चली जाती है और भुगतता है सारा देश.
चुनाव को लेकर एक बड़ी पहल
केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एकसाथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए 2 सितंबर को अचानक 8 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति अधिसूचित कर दी. मगर इन सदस्यों से परामर्श तक नहीं किया गया.
यही कारण है कि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी सदस्यता से 24 घंटे में ही इस्तीफा दे दिया. सरकार ने समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी और कहा कि इस में गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह सदस्य होंगे.
