Agniveer: चार साल की नौकरी अब छह साल की हो गई, लेकिन अग्निवीरों के भविष्य की चिंता खत्म नहीं हुई. सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले नौजवानों को आखिरकार नौकरी की मियाद पूरी होने पर बेरोजगारी का सामना क्यों करना पड़े? मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करते वक्त इन नौजवानों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब दो साल की मोहलत देकर सरकार ने कौन-सी समस्या हल कर दी? सवाल सिर्फ अग्निवीरों की नौकरी का नहीं, उनके सम्मान, शादी, बच्चों की परवरिश, परिवार और सुरक्षित भविष्य का भी है.

मोदी सरकार के पास नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर कभी पकोड़े तलने की सलाह है, कभी आत्मनिर्भर बनने के उपदेश और कभी पांच किलो राशन देकर बेरोजगार नौजवानों को निठल्ले बिठाये रखने की योजना. यही नहीं अपनी काबिलियत झाड़ते हुए मोदी सरकार ने सेना के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट किया था – चार साल के लिए देश के युवाओं को अग्निवीर बनाने का. जिसके दूरगामी नतीजों पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पहले अग्निवीर जत्थे के रिटायरमेंट के दिन नजदीक आते ही अग्निवीरों ने परमानेंट नौकरी की डिमांड शुरू कर दी है. चार साल गोली-बारूद चलाने की ट्रेनिंग लेने और नौकरी करने के बाद कौन चाहेगा कि उसकी नौकरी छिन जाए.

अग्निवीरों की बेचैनी, चुनाव का समय, देश भर में मोदी सरकार की नीतिओं पर सड़क उतरे कॉकरोच और विपक्ष के कड़े सवालों के बीच आखिर 4 नवंबर 2026 को मोदी सरकार ने घोषणा की कि चार साल के बाद 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाएगा. इसके अलावा छह साल बाद नियमित सेवा में चयन की शर्तों के साथ सेना में लम्बे समय तक काम करने का अवसर भी होगा.

मगर सवाल यह है कि चार साल बाद जिन 25 फ़ीसदी अग्निवीरों को निकाल बाहर किया जाएगा और छह साल बाद जो निकाले जाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा?

जो सरकार सैनिकों के सम्मान, सेना के गौरव और राष्ट्रवाद की इतनी चिंता दिखाती है, जिस सरकार का मुखिया हर साल होली दीवाली सेना के कपड़े पहन कर सेना के जवानों के बीच फोटो खिंचवाता नजर आता है आखिर उसे भी तो अग्निवीरों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए.

देश को ऐसे सैनिक चाहिए जो पूरे भरोसे के साथ सीमा पर खड़े हों, न कि ऐसे नौजवान जो हर वक्त इस चिंता में रहें कि चार साल बाद या छह साल बाद जब उनकी ये नौकरी नहीं रहेगी तब उनका भविष्य क्या होगा? उनके परिवार का भविष्य क्या होगा? उनको दूसरे नौकरी मिलेगी या नहीं? शादी की उम्र में जब वे सेना से निकाल बाहर किये जाएंगे तब उनकी शादी भी होगी या नहीं?

देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना कोई ऐसी कंपनी नहीं है, जहां कर्मचारियों को चार साल के ठेके पर रखकर जरूरत खत्म होते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए. सेना में भर्ती होने वाला नौजवान केवल नौकरी नहीं करता, वह अपना जीवन, अपनी जवानी और जरूरत पड़ने पर अपनी जान देश के नाम कर देता है. लेकिन मोदी सरकार ने सेना की स्थायी भर्ती की पुरानी व्यवस्था को बदलकर लाखों नौजवानों के सामने चार साल बाद बेरोजगारी का ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, जिसका जवाब सेना या सरकार किसी के पास नहीं है.

सवाल यह भी है कि आखिर इस योजना की जरूरत किसे थी? इसे लागू करने का फैसला किसने लिया? क्या सेना ने इसकी मांग की थी या सरकार ने सेना के नाम पर अपनी आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया? और अगर अग्निवीर योजना इतनी ही दूरदर्शी थी तो अब इसमें बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है?

फैसला सेना का नहीं, मोदी सरकार का था

अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी. रक्षा मंत्रालय ने इसे तीनों सेनाओं की भर्ती नीति में एक बड़ा बदलाव बताया. इसके तहत 17.5 से 21 वर्ष तक के युवाओं को सेना में चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान किया गया. कोविड महामारी के दौरान भर्ती में आई रुकावट के कारण पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष भी की गई. तब यह कहा गया था कि अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती किये जाएंगे और चार साल बाद 25 फ़ीसदी अग्निवीर को परमानेंट कर बाकी को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा.

यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते मोदी सरकार का एकतरफा फैसला था, जिस पर न तो संसद में कोई व्यापक चर्चा हुई थी और न कोई आम सहमति बनी थी. सरकार ने खुद इसे अपनी ओर से किया गया बड़ा रक्षा नीति सुधार बताया और लागू कर दिया.

दरअसल मोदी सरकार को ऐसा करने का मौक़ा इसलिए मिल गया क्योंकि सेना के भीतर जवानों की औसत उम्र कम करने की जरूरत पर विचार हो रहा था. कारगिल समीक्षा समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समूहों ने भी सेना को युवा और चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने की जरूरत बताई थी. मोदी सरकार ने तुरंत मौक़ा लपक लिया और अग्निवीर योजना लांच कर दी. लेकिन सेना को युवा बनाए रखने की जरूरत का मतलब यह कतई नहीं कि भर्ती होने वाले नौजवानों को चार साल बाद बाहर कर दिया जाए. यही इस योजना का सबसे बड़ा विवाद है.

इस योजना को लागू करने के पीछे मोदी सरकार की एक और मंशा थी. वह थी पेंशन और अन्य सेवा सम्बन्धी खर्चों में बचत करना. गौरतलब है कि पहले जहां व्यक्ति 65 से 70 साल के बीच मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, अब जीवन प्रत्याशा बढ़ जाने के चलते वह 80 – 90 साल तक जीवित रहता है. ऐसे में 45 साल की उम्र में सेना से रिटायर होने वाले जवान को 90 साल की उम्र तक सरकार को पेंशन देनी पड़ती है. इस खर्चे को बचाने के लिए मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू कर दी, जिसमें पेंशन की व्यवस्था ख़त्म कर दी गयी.

मोदी सरकार की अदूरदर्शी नीति और देश को होने वाला नुकसान

अदूरदर्शी मोदी सरकार ने अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए यह नहीं सोचा कि इस तरह वह देश में हथियार चलाने में ट्रेंड, सरकार के प्रति गुस्से से भरे हुए लाखों बेरोजगारों की बड़ी भीड़ का जमावड़ा लगा रही है.

मोदी सरकार ने यह क्यों नहीं सोचा कि सेना में स्थायी भर्ती व्यवस्था में सुधार करके भी सेना को युवा और आधुनिक बनाया जा सकता है? सेना को युवा बनाने की कीमत नौजवानों के भविष्य से वसूलना क्या ठीक है?

जरा सोचिए, 18-19 साल की उम्र में कोई नौजवान सेना में भर्ती होता है. चार साल तक वह सैनिक की जिंदगी जीता है. कठिनसैन्य प्रशिक्षण लेता है. हथियार चलाना सीखता है. दुर्गम इलाकों में तैनाती झेलता है. अनुशासन और सैन्य जीवन की कठिनाइयों से गुजरता है. फिर 22-23 साल की उम्र में उससे कहा जाता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है. आप घर जाइये.

1 – क्या वह अवसाद में नहीं आएगा?
2 – क्या वह गुस्से में नहीं भर जाएगा?
3 – क्या वह कोई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होगा?

अब जबकि यह नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके सामने जीवन जीने और परिवार पालने के क्या विकल्प होंगे?

4 – वे कहीं पांच-सात हजार रुपये महीने पर गार्ड लग जाएंगे, जहां वे दिन रात आम लोगों की गालियां भी खाएंगे.

5 – वे हथियार चलाने में माहिर हैं लिहाजा यह ख़तरा भी देश के सामने होगा कि कहीं ये अग्निवीर माफिया गिरोहों में न तब्दील हो जाएं.

6 – अराजक तत्व इन्हें हायर करके अपने गैरकानूनी कृत्यों, हत्या, अपहरण, वसूली के काम में लिप्त करेंगे.

– राजनीतिक पार्टियां या आरएसएस जैसे संगठन इन रिटायर अग्निवीरों की भर्ती करके इनके जरिये चुनाव के समय में हिंसा फैला सकते हैं, बूथ कैप्चरिंग करवा सकते हैं.

8 – दक्षिणपंथी सरकार इनका इस्तेमाल मोरल पुलिस की तरह कर सकती है.

9 – जिस तरह जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस के भेष में आये गुंडों ने छात्रों और लड़कियों के ऊपर लाठियां भांजी, उनको मोलेस्ट किया, ऐसी सेवायें भी इन बेरोजगार अग्निवीरों को पैसा देकर कराया जा सकता है.

10 – इन रिटायर अग्निवीरों को धर्म के काम में झोंका जा सकता है. जिस गति से मोदी सरकार में देश में मंदिरों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो तमाम मंदिरों की रखवाली का काम इन अग्निवीरों को दिया जा सकता है.

11 – इन्हें कांवड़ ढोने के काम में लगाया जा सकता है.

कुल जमा यह कि देश को धर्मान्धता की आग में झोंकने के लिए इन अग्निवीरों का इस्तेमाल ईधन के रूप में किया जा सकता है.

अग्निवीरों को क्या मिला और क्या छीन लिया गया?

सरकार का दावा है कि अग्निवीरों को आकर्षक वेतन, भत्ते, बीमा, प्रशिक्षण और सेवा निधि दी जाती है. शुरुआती वेतन 30 हजार रुपये मासिक रखा गया था, जो चौथे वर्ष में 40 हजार रुपये हो जाता है. इसमें से 30 फीसदी राशि अग्निवीर के कोष में जमा होती है और सरकार भी बराबर का योगदान करती है.

चार साल की सेवा पूरी होने पर ब्याज सहित लगभग 11.71 लाख रुपये का सेवा निधि पैकेज देने का प्रावधान किया गया था. इसके अलावा 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर भी रखा गया था.

लेकिन इस पैकेज के पीछे छिपी शर्तें भी देखिये –

1 – अग्निवीर को चार साल बाद नियमित सैनिक जैसी पेंशन नहीं मिलेगी.
2 – उसे ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा.
3 – सेवा निधि उसकी चार साल की नौकरी का अंतिम वित्तीय सहारा होगी.
4 – नियमित सैनिक बनने के लिए उसे सीमित सीटों पर चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा.

यानी जिस नौजवान को सेना में स्थायी नौकरी मिलने की उम्मीद थी, उसे चार साल बाद एकमुश्त रकम देकर विदा करने की व्यवस्था बनाई गई.

11.71 लाख रुपये सुनने में बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन आज के महंगाई के दौर में क्या यह रकम किसी नौजवान के पूरे भविष्य की गारंटी बन सकती है? क्या इससे वह अपना परिवार चला सकता है? क्या इससे घर बना सकता है? क्या इससे बच्चों की पढ़ाई और माता-पिता की जिम्मेदारी उठा सकता है?

सेना की नौकरी केवल वेतन नहीं होती. उसके साथ सामाजिक सम्मान, स्थायित्व, भविष्य की सुरक्षा और परिवार का भरोसा भी जुड़ा होता है. अग्निवीर योजना ने इस स्थायित्व को खत्म कर दिया.

सेना से निकले प्रशिक्षित नौजवानों का भविष्य कौन संभालेगा?

सरकार कहती रही कि चार साल बाद अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बलों और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे. कई राज्यों और विभागों ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण अथवा प्राथमिकता देने की घोषणाएं भी कीं.

लेकिन घोषणा और नौकरी मिलने में जमीन-आसमान का अंतर होता है.

हर साल हजारों अग्निवीर सेवा पूरी करेंगे. क्या सभी को पुलिस में नौकरी मिलेगी? क्या सभी को केंद्रीय सुरक्षा बलों में जगह मिलेगी? क्या निजी कंपनियां इन नौजवानों को उनकी सैन्य सेवा के अनुरूप वेतन और स्थायी रोजगार देंगी?

सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भरोसेमंद, सर्वव्यापी रोजगार तंत्र साबित नहीं किया है, जो सेना से बाहर आने वाले हर अग्निवीर को सम्मानजनक रोजगार की गारंटी दे सके.

एक और गंभीर सवाल है. सेना में प्रशिक्षण लेने वाला नौजवान हथियारों, सुरक्षा, रणनीति और सैन्य अनुशासन की जानकारी लेकर नागरिक जीवन में लौटेगा. अगर उसे रोजगार नहीं मिलता, अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, अगर वह अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पाता, तो वह निश्चित ही गलत रास्ते की ओर कदम बढ़ाएगा. बड़ी संख्या में प्रशिक्षित, अनुशासित और हथियारों का ज्ञान रखने वाले नौजवानों को अगर रोजगार और सम्मानजनक पुनर्वास नहीं मिला तो सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है. सरकार को यह समझना चाहिए कि हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के बाद किसी नौजवान को बेरोजगारी के हवाले कर देना कोई छोटी प्रशासनिक चूक नहीं है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा सवाल है.

अग्निवीरों की शादी और परिवार का सवाल भी छोटा नहीं है

हमारे समाज में नौकरी का रिश्ता केवल व्यक्ति की कमाई से नहीं, बल्कि उसके भविष्य की स्थिरता से भी जुड़ा होता है. खासकर उन परिवारों में जहां शादी के लिए लड़के की नौकरी, नियमित आमदनी और सामाजिक सुरक्षा देखी जाती है.

जरा उस नौजवान की स्थिति सोचिए जो 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ. घरवालों ने मिठाई बांटी. गांव में सम्मान मिला. रिश्तेदारों ने उसे परिवार का सहारा समझा. माता-पिता ने सोचा कि अब बेटे का भविष्य सुरक्षित है.

लेकिन चार या छह साल बाद वह घर लौटता है. उसके पास कुछ बचत है, लेकिन स्थायी नौकरी नहीं. पेंशन नहीं. नियमित आमदनी की गारंटी नहीं. ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कोई पिता अपनी बेटी का ब्याह करेगा?

अब सरकार को दो साल और क्यों याद आए?

4 नवंबर 2026 को मोदी सरकार ने अग्निवीरों का कार्यकाल दो साल और बढ़ाने की घोषणा की है तो भी बहुतेरे सवाल हैं –
क्या पहले चार साल का अनुभव पर्याप्त नहीं था?
क्या सेना को यह समझ में आ गया कि प्रशिक्षित नौजवानों को इतनी जल्दी बाहर करना ठीक नहीं है?
क्या अग्निवीरों के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों और विरोध का दबाव सरकार पर पड़ा है?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में स्वीकार किया है कि पिछले चार वर्षों में अग्निवीरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और सशस्त्र बलों की सिफारिश पर दो साल की अतिरिक्त सेवा को मंजूरी दी गई. यानी अब सेना के फीडबैक के आधार पर योजना में बदलाव किया गया है.

लेकिन सवाल यह भी है कि जब चार साल बाद बाहर होने वाले नौजवानों की समस्या इतनी गंभीर थी, तो इसे योजना बनाते समय क्यों नहीं समझा गया?

क्या सरकार को यह अनुमान नहीं था कि सेना से निकले हजारों नौजवानों को एक साथ रोजगार की जरूरत होगी? क्या किसी ने यह अध्ययन किया था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को नागरिक जीवन में किस तरह समायोजित किया जाएगा?

दो साल बढ़ाने से समस्या कुछ कम हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं होगी. छह साल बाद भी नियमित सेवा में चयन न होने वाले नौजवानों के सामने वही बेरोजगारी, परिवार और भविष्य का सवाल खड़ा होगा.

और अगर छह साल बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर इस बदलाव को अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा का स्थायी समाधान कैसे कहा जा सकता है? Agniveer

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