Chhath Festival: 12 नवम्बर 2026 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुनक नहर के किनारे 11 किलोमीटर लम्बे छठ घाट का उदघाटन किया. यह देश का ही नहीं दुनिया का सबसे लंबा छठ घाट है. इसकी लागत 115 करोड़ रुपये आई है. यहां कई लाख लोग एक साथ छठ पूजा कर सकते हैं. इस उद्घाटन की तस्वीरें, वीडियो, भाषण और दावे ऐसे प्रचारित किए गए जैसे दिल्ली में कोई बहुत बड़ी विकास की क्रांति आ गई हो. सवाल यह है कि विश्व का सबसे लम्बा छठ घाट बन जाने से क्या दिल्ली की बुनियादी समस्याएं खत्म हो गई?

सच यह है कि यह उद्घाटन सिर्फ एक घाट का नहीं था बल्कि यह एक ऐसी राजनीति का उद्घाटन था जिसमें सरकार जनता को स्कूल, अस्पताल और रोजगार देने के बजाय घाट, मूर्ति, मंदिर और त्यौहार देती है. फिर उसी को विकास बताकर वोट मांगती है. जनता को बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार तभी निभाती हुई दिखती है जब बात धर्म या धार्मिक जमावड़े की होती है लेकिन जब बात शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आती है तो सरकार के पास न पैसा होता है, न इच्छा होती है और न ही योजना होती है बल्कि सिर्फ बहाना होता है.

11 किलोमीटर के घाट के बदले 500 मीटर का जंतर मंतर छीन लिया

11 किलोमीटर के छठ घाट का उद्घाटन कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन यही सरकार है जिसने आम जनता से 500 मीटर का जंतर मंतर छीन लिया. जो सरकार पूजा के लिए 11 किलोमीटर का घाट मुफ्त में दे रही है उसी सरकार को जनता के विरोध के लिए 500 मीटर का जंतर मंतर भी बर्दाश्त नहीं है. दिल्ली का जंतर मंतर, जो दशकों से गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, औरतों, दलितों, आदिवासियों और बेरोजगारों की आवाज का सबसे बड़ा मंच था, जहां जनता अपनी मांगों के लिए खड़ी होती थी, जहां जनता अपनी तकलीफ के लिए नारे लगाती थी, भूख, बेरोजगारी, बेइज्जती और अपने शोषण के खिलाफ बोलती थी उसी जंतर मंतर पर पाबंदी लगा कर प्रदर्शन की यह जगह ही छीन ली गई. जंतर मंतर को जनता से छीनकर सरकार ने यह बता दिया कि सरकार को जनता की पूजा चाहिए, जनता का विरोध नहीं चाहिए, सरकार को जनता की भक्ति चाहिए, जनता का सवाल नहीं चाहिए, सरकार को जनता का व्रत चाहिए, जनता का हक नहीं चाहिए.

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