सरकार सौर ऊर्जा यानी साफसुथरी ऊर्जा के उत्पादन को विशेष महत्त्व दे रही है. इस की बड़ी वजह यह है कि सरकार ने 1 दशक में सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 1 लाख मेगावाट निर्धारित किया है. यह लक्ष्य कितना बड़ा है, इस का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस समय देश में 2,500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और 1 साल में इस उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सरकार ने सौर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया है. इस साफसुथरी ऊर्जा के उत्पादन में विश्व बैंक साथ दे रहा है और जरमनी जैसे प्रमुख देश इस प्रणाली को और मजबूत बनाने में सहयोग करने के लिए तैयार हैं. राजधानी दिल्ली में इस लक्ष्य को हासिल करने की एक तरह से शुरुआत भी की जा चुकी है. दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने लोगों से अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की सलाह दी है और कहा है कि सरकार उन से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी. इस के लिए बाकायदा आवेदन मंगवाए गए हैं. आवेदनपत्र की कीमत 500 रुपए रखी गई है.
आवेदन के स्वीकृत होते ही आवेदक पंजीकृत हो जाएगा और 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचने का हकदार बन जाएगा. दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में गुजरात का दौरा किया था और वहां किस तरह से सौर ऊर्जा पैनल के जरिए बिजली तैयार कर के बेची जा रही है, इस बारे में जानकारी हासिल की और अब दिल्ली में उस व्यवस्था को लागू करने की योजना है.
