आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल आंशिक सांत्वना देने वाला है. आधार पर आधारित परिचय पत्र देना सरकार का नागरिकों को एक सुविधा हो सकती है पर इसे हर काम से जोड़ देना एक ऐसा इलैक्ट्रौनिक चौकीदार तैयार कर देना है जो हर नागरिक की निजता व स्वतंत्रता पर आघात करता है. आधार निश्चित रूप से उसी तरह हर नागरिक को जुर्म कर चुका अपराधी मानता है जैसा हिंदू धर्म हर मानव को पापों का फल मानता है. सरकार ने आधार बनाया इसलिए है कि हरेक से पर्याप्त दक्षिणा ली जा सके और कोई भीड़ में छूट न जाए, ठीक पंडों की तरह.
पंडों की तरह नार्थब्लौक में बैठे महापंडितों ने देश भर में आधार पंडों की एक फौज छोड़ रखी है जो हर नागरिक को बाध्य कर रहे हैं कि आओ, दक्षिणा चढ़ाओ, लाइनों में खड़े हों, अपनी शपथ लो, सरकार के प्रति निष्ठावान रहने की गारंटी दो और कार्ड ले जाओ. सुप्रीम कोर्ट ने जो थोड़ी राहत दी है वह हरगिज काफी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और पंडित सदा सही हैं वाला सिद्धांत अपनाया है. जिस संविधान का गुणगान हम करते हैं कि यह सरकार और शासकों के जुल्मों व अत्याचार के खिलाफ हमें बोलने व काम करने की स्वतंत्रता देती है, यह फैसला सरकार के विश्वासघात का साथ देता है.
आधार बैंक अकाउंटों से जुड़े यह बाध्यता सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दी है पर बैंक बिना आधार कार्ड के परिचय और बैंक चैक पूरा न मानें यह कैसे पता चलेगा. बैंक से ऋण लेने के समय याचक बना ग्राहक अपने कपड़े तक उतार देता है, भला आधार कार्ड देने से इंकार कैसे करेगा.
आधार स्कूल में अनिवार्य नहीं है पर किस पिता की हिम्मत है कि वह बच्चे के मांगे गए आधार परिचय को देने से इंकार कर दे. स्कूलों में प्रवेश एक हक नहीं कृपा बन गई है.
मोबाइल कंपनियां कह सकती हैं कि या तो आधार कार्ड दे दें वर्ना जिलाधीश से लिखवा कर लाएं कि आप वहीं रहते हैं जहां कहते हैं, थानेदार से रिपोर्ट लाएं कि आप अपराधी नहीं हैं, मकान मालिक की रजिस्ट्री की प्रति लाएं कि उसी के मकान में किराएदार हैं, हार मान कर आधार देना पड़ेगा.
आधार मात्र पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह होना चाहिए कि जिसे आवश्यकता हो वही ही बनवाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेवाओं से जोड़ कर इसे सीमेंट की मजबूत नींव दे दी है जिस पर सरकार मनचाही जेल बनवा सकती है जो बाहर से स्टेडियम या होटल लगेगी. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता के अधिकारों पर एक और आघात है. डिजिटल दुनिया के कारण वैसे ही लोगों ने खुद को न जाने कितनी रस्सियों से बांध रखा है, यह मजबूत चेन सरकारी जेल से जुड़ी है.
