यूरोप और अमेरिका जब कुछ कमजोर पड़ रहे थे और भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका चमकने लगे थे, ब्रिक्स संगठन का गठन किया गया था और उम्मीद थी कि ये देश अमेरिका व यूरोप का आर्थिक मुकाबला कर सकेंगे.

अफसोस है कि ये सभी देश अपनीअपनी राजनीति का शिकार होने लगे हैं. चीन की गति कोविड के बाद धीमी पड़ गई है और अमेरिका ने उस का आर्थिक वायकौट शुरू कर दिया है. रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर के आफत मोल ले ली. भारत में नरेंद्र मोदी की पार्टी की हिंदूमुसलिम भेदभाव नीति से बहुत से देश भयभीत हैं. साउथ अफ्रीका के नेता करप्शन केसों में फंस रहे हैं. ब्राजील में भी राजनीति आर्थिक विकास पर हावी होने लगी है.

इन नेताओं की एक बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने सोचा था कि यूरोप और अमेरिका सदा ही इन के खरीदार बने रहेंगे. इन्हें यह एहसास नहीं था कि इन देशों में लोकतंत्र की जड़ें तो गहरी है हीं, मानसिक आजादी का खून भी हर नस में बहता है. इस के मुकाबले ब्रिक्स देशों में एक तरह की तानाशाही ही है. वहां सत्ता में बने रहना ही नेताओं का काम है और इस के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं. इन सब देशों में नई सोच और नए विचारों पर सरकारी पहरा है. वे मानव विकास के मूलमंत्र, नए प्रयोग करने की क्षमता में विश्वास नहीं रखते. इन देशों के हर नेता को लगता है कि सोचने की आजादी का अर्थ है सरकार के खिलाफ सोचने की आजादी और ये जोड़तोड़ कर के चाहे हवाईजहाज, रौकेट, एटमबंद बना लें पर ये मौलिक शोध नहीं करते. इन सब का समाज बेहद दकियानूसी है.