देश के सबसे पिछड़े राज्य बिहार ने हाल में दावा किया है कि उस ने जमीनों की मिल्कीयत का डिजिटल नक्शा एक सौफ्टवेयर के जरिए बना लिया है और जब भी कोई बदलाव मालिक का होगा, यह नक्शा अपनेआप बदल जाएगा और कोई भी विवाद खड़ा न होगा. फरवरी 2021 में बिहार विधानसभा ने इस बारे में कानून पास किया था और केंचूएं की स्पीड से चलने वाली नौकरशाही का दावा है कि अब यह लोगों के लिए लगभग तैयार है.
बिहार में सरकार के हिसाब से कोई 3700 मामले जमीन की मिल्कीयत को ले कर चल रहे हैं. हर जना जो मेहनत से कमाए पैसे से जमीन खरीदना चाहता है, डरता रहता है कि कहीं उस का मालिक या दावेदार और कोइ नहीं निकल आए. वर्षों बाद भी किसी पुराने दस्तावेज के चुनौती दे दी जाती है.
यह काम लोगों के भले के लिए किया जा रहा है, इस में पूरा शक है. आया में शहरों में रहने वलों की नजर अब गांवों की जमीनों पर फिर जा रही है जो पहले कोढिय़ों के भावों में बिका करती थी. अब इन के दाम लाखों करोड़ों में होने लगे हैं. रिश्वत या ऊपरी कमाई वाले शहरी बाबू, नेता, माफियाई और पैसे के भंडार वाली कंपनियां अब गांवों की जमीनों पर कब्जा चाहती हैं और उन्होंने कंप्यूटर टैक्नोलौजी को हथियार बनाया है.
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बिहार का यह डिजिटल नक्शा करोड़ों की लागत में बना है. 20 जिलों को एरियल ड्रोनों और हवाई जहाजों से फोटो लिए गए, हर खसरे के कागज निकाल कर मिलान किए गए, 5000 लोग इस काम में लगे ताकि 5127 गांवों की जमीनों के 22,00 नक्शे तैयार हो सकें. यह सब काम जनता और किसानों के लिए गया हो, यह नामुमकिन है.
