सरकार मल्टीब्रैंड खाद्यान्न खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. इस नीति का मकसद बेकार होने वाले भोजन को बरबाद करने से बचाना, बाजार में प्रतिस्पर्धा पैदा करना, खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना और खाद्य उत्पाद आयात करने की बजाय उन्हें एफडीआई की मदद से स्थानीय स्तर पर तैयार करना है.

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