अगर किसी शहर में आपका अपना घर या ऐसी बिल्डिंग है और उसकी छत खाली पड़ी है तो आप उस से पैसे कमा सकते हैं. केंद्र सरकार जल्द ही एक पालिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसके बाद वो आपके घर की छत को किराये पर लेगी. छत को किराये पर देने वालों को डबल फायदा होगा.

पहला, इससे हर महीने एक आमदनी का जरिया खुल जाएगा और दूसरा आपको बिजली का उपयोग करने के लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना होगा. इससे आपको कम से कम 25 सालों तक फ्री में बिजली का बिल अदा करने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी.

इसमें सोलर पावर कंपनियां आपसे छत किराए पर लेगी और उस पर पैनल लगाएंगी. ये कंपनियां आपकी छत का मेंटिनेंस भी करेंगे जिससे छत पर होने वाला आपका खर्च भी बचेगा. साथ ही, यह आपको उसका किराया भी देंगी.

न्‍यू एंड रिन्‍यूएबल एनर्जी मंत्रालय के सचिव आनंद कुमार ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि सरकार रेंट ए रूफ पालिसी पर काम कर रही है. इस पालिसी के तहत डेवलपर घरों और इमारतों की छतों को किराये पर ले सकेंगे और प्रत्‍येक घर और इमारत मालिक को किराए का भुगतान करेंगे. यहां पैदो होने वाली बिजली ग्रिड को भेजी जाएगी.

मोदी सरकार ने सोलर पावर का टारगेट 1 लाख मेगावाट कर दिया है, जो पिछली सरकार में 20 हजार मेगावाट था. इसमें से 40 हजार मेगावाट बिजली रूफटौप सोलर प्‍लांट से हासिल की जानी है. इसके लिए सरकार छत पर सोलर प्‍लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है.

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