सरकार ने फौजियों को अंतरिम भुगतान का शानदार दिवाली गिफ्ट दिया है. उधर, डिफेंस चीफ और सरकार आर्म्ड फोर्सेज के लिए नए पे ग्रेड पर चल रहा विवाद निपटाने में लगे हुए हैं.
पे कमीशन का नोटिफिकेशन पेंडिंग होने के चलते प्रेजिडेंट ने उनके लिए अस्थायी तौर पर बकाया भुगतान को मंजूरी दी है. सभी जवानों को मिलने वाला बकाया उनकी मौजूदा सैलरी (डीए सहित) का 10 पर्सेंट होगा, जिसकी गणना जनवरी 2016 के बाद से होगी. इसका मतलब सभी रैंक के जवानों को बोनस के तौर पर एक महीने की पूरी सैलरी मिलेगी. कोशिश की जा रही है कि जवानों को यह रकम दिवाली से पहले मिल जाए. इस साल दिवाली 30 अक्टूबर को है.
सिविल सर्विसेज के उलट आर्म्ड फोर्सेज को पे कमीशन की वजह से बकाया अभी तक नहीं मिला है. उनके लिए नया सैलरी स्केल भी अभी तक लागू नहीं हुआ है. बकाया भुगतान में देरी फोर्सेज के लिए कमीशन के कंपनसेशन स्ट्रक्चर की विसंगतियां दूर करने के मामले में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के दखल की वजह से हुई है. सेना प्रमुखों ने कहा है कि जब तक डिसेबिलिटी पे और पेंशन के मामले में विसंगतियों को ठीक नहीं किया जाता, तब तक पे कमीशन की सिफारिशें उन्हें मंजूर नहीं हैं.
त्योहारी सीजन से पहले अडिशनल पेमेंट नहीं मिलने के आसार को देखते हुए सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत जवान और अधिकारी निराश थे. तीनों आर्म्ड फोर्सेज के प्रमुखों को भेजे गए ऑर्डर के मुताबिक, 'बकाये की गणना के लिए जनवरी 2016 की सैलरी को आधार बनाया जाएगा. अभी दी जा रही रकम रिवाइज्ड पे स्केल पर एरियर के फाइनल कैलकुलेशन से एडजस्ट की जाएगी.'
