देश में जीएसटी बिल लागु करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने शुरु कर दिए हैं. जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों के प्रारूप को केबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है. जीएसटी को लेकर खिंचातानी को बहुत समय बीत गया है. पर देश की आर्थिक व्यवस्थ को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार जीएसटी पर टस से मस नहीं हो रही है.

1 जुलाई से लागु हो जाएगा जीएसटी

सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागु करने पर अड़ी है. सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जीएसटी लागू होने के बाद पांच साल तक राज्यों में संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के प्रावधान वाले विधेयक सहित राज्यों के भीतर और बाहर वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति पर शुल्क लगाने और उसकी वसूली का अधिकार देने वाले चार विधेयकों केबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

संसद में होगा पेश

सूत्रों के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर ही इन 4 विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा. राज्यों को राजस्व नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई से जुड़ा मुआवजा विधेयक, केन्द्र में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिये केन्द्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी), अंतर राज्यीय व्यापार के लिये एकीकृत जीएसटी (आई-जीएसटी) और केन्द्र शासित प्रदेश के लिये यूटी-जीएसटी विधेयकों को अब संसद में पेश किया जायेगा.