1 फरवरी 2018 को दिन में 11 बजे आम बजट पेश किया जाएगा. सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली किसके लिए क्या घोषणा करने वाले हैं.

यह बजट इसलिए भी खास है कि जीएसटी लागू होने के बाद यह मोदी सरकार का पहला बजट है. सैलरी पाने वालों को मोदी सरकार एक फरवरी की बड़ा तोहफा दे सकती है.

सरकार सैलरी पाने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट दे सकती है. इसका मतलब है कि इनवेस्टमेंट पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. अभी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत केवल 1.5 लाख रुपए तक की ही टैक्स में छूट ली जा सकती है.

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आम बजट में सरकार टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है. अभी 2.5 लाख रुपए सालाना कमाने वालों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है. अब सरकार इसे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है. पांच से दस लाख रुपए की सालाना आय को दस प्रतिशत टैक्स दायरे में लाया जा सकता है, जबकि 10 से 20 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाए जाने की उम्मीद है.

वर्तमान में टैक्स स्लैब के मुताबिक, 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स लागू नहीं है. वहीं 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है.