अप्रैल 2016 से पहले होम लोन ले चुके लोगों की शिकायत रही है कि ब्याज दरें घटने का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि यह सुविधा नए लोन पर ही लागू होती है. अगर आपकी भी कुछ इसी तरह की शिकायत है तो अब आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक औफ इंडिया (RBI) ने इसका फैसला कर दिया है. आरबीआई ने बैंकों को लिखा है कि ब्याज दरें कम होने का फायदा पुराने होम लोन ग्राहकों को भी दिया जाए.
रिजर्व बैंक ने बेस रेट को हालिया मार्जिनल कौस्ट औफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) से जोड़ने के लिए कहा है, जिससे ग्राहकों को ब्याज दर पर बैंकों की मनमानी से मुक्ति मिल जाएगी. 1 अप्रैल से बेस रेट को एमसीएलआर से लिंक कर दिया जाएगा और दोनों में एक साथ बदलाव होंगे.
क्या है इसका मतलब?
इसका मतलब यह है कि जब बैंक एमसीएलआर में बदलाव करेगा तो उसे कुछ हद तक बेस रेट में भी बदलाव करना होगा. एक साल पहले जनवरी में अधिकतर बैंकों ने एमसीएलआर में 0.80-0.90 पर्सेंट की बड़ी कटौती की थी क्योंकि नोटबंदी के बाद उनके पास कैश काफी बढ़ गया था. हालांकि, उन्होंने तब बेस रेट में कोई बदलाव नहीं किया था.
पहले क्या था सिस्टम?
2010 के बाद से बैंक बेस रेट के आधार पर कर्ज दे रहे थे. यह ब्याज दर के लिए फ्लोर रेट था. लेकिन एमसीएलआर सिस्टम लागू होने के बाद बैंकों को लोन की मियाद के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दर पर कर्ज देने का विकल्प दिया गया. एमसीएलआर रेट में तय समय के अंदर बदलाव नहीं होता है. आरबीआई ने एमसीएलआर सिस्टम इसलिए लागू किया था क्योंकि उसके मुताबिक बैंक पौलिसी रेट में बदलाव का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं दे रहे थे.
शिकायतें मिलीं तो RBI ने दिया निर्देश
अप्रैल 2016 से पहले होम लोन्स बेस रेट आधारित रहे थे जिसका एकतरफा निर्धारण बैंक किया करते हैं. जब शिकायतें आने लगीं कि बेस रेट में ब्याज दरें घटने का फायदा नहीं दिखता तो आरबीआई ने फौर्मुले पर आधारित मार्जिनल कौस्ट औफ लेंडिंग रेट (MCLR) लागू किया जो फंड्स की लागत से जुड़ा है. अप्रैल 2016 के बाद से लोन लेनेवालों को एमसीएलआर का फायदा मिल रहा है, लेकिन इसके पहले लोन लेनेवाले बेस रेट के आधार पर ही पेमेंट कर रहे हैं.
MCLR का यह फायदा
बेस रेट खत्म करने के बाद 21 महीनों में वेटेड ऐवरेज लेंडिंग रेट 11.23% से घटकर दिसंबर 2017 में महज 10.26% रह गया. इसका फायदा जिन्हें मिल रहा है, उनमें ज्यादातर वे लोग हैं जिनके लोन पर लागू ब्याज की दर एमसीएलआर से जुड़ी हुई है. ज्यादातर बैंकों ने कौस्ट औफ फंड्स (लोन देने की कुल लागत) के मुताबिक ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन एसबीआई ने पिछले महीने होम लोन पर ब्याज दर 30 बेसिस पौइंट्स घटाकर 8.65% प्रतिशत कर दिया.
कैसे तर्कसंगत हो पाएंगे रेट्स?
बैंक औफ अमेरिका के भारत में कंट्री हेड नाकु नखाटे ने कहा, ‘एमसीएलआर का बेस रेट से समायोजन का सुझाव लोन बंटवारे में सुधार लाने और लेंडिंग रेट्स कम करने में बहुत मददगार साबित होगा.’ इस कदम की घोषणा करते हुए आरबीआई के डेप्युटी गर्वनर विश्वनाथन ने कहा, ‘हम बेस रेट की गणना को एमसीएलआर से जोड़ रहे हैं.’ हालांकि, यह भी स्पष्ट नहीं है कि आरबीआई बेस रेट को एमसीएलआर के अनुरूप तर्कसंगत कैसे बनाएगा. हालांकि, इतना स्पष्ट है कि बेस रेट से जुड़े लोन भविष्य में एमसीएलआर से जुड़ जाएंगे.
NBFCs भी RBI के लोकपाल के दायरे में
अपने पौलिसी स्टेटमेंट में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे 1 अप्रैल 2018 से बेस रेट को एमसीएलआर से लिंक करें. कर्ज लेनेवालों के लिए एक और फायदे की बात यह है कि अब नौन-बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों को भी आरबीआई के लोकपाल के अंदर ला दिया गया है. इससे लोन लेनेवालों की शिकायतों का निपटारा बिना किसी खर्च के हो सकेगा. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक होम लोन देनेवाली कंपियों को नौन-बैंकिंग फाइनैंस कंपनीज (NBFCs) के रूप में रजिस्टर करता है.
अब अपने ताजा आदेश में आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि पुराने होमलोन के बेस रेट की गणना भी एमसीएलआर से करें. यह काम 1 अप्रैल 2018 से होगा.
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