3 राज्यों में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान भी तन गए हैं. कांग्रेस शासित तीनों राज्यों में कुरसी संभालते ही मुख्यमंत्रियों ने किसानों को खुश करने के लिए कर्जमाफी का ऐलान कर उन्हें तोहफा तो दे ही दिया है. भले ही इस का फायदा कुछ ही किसानों को मिले. क्योंकि उस में शर्त ही कुछ ऐसी है कि 2 लाख तक के ही कर्जे माफ होंगे. नीति आयोग ने कहा है कि सभी किसानों को इनकम सपोर्ट के रूप में हर साल प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए दिए जा सकते हैं. इस के लिए नीति आयोग ने डायरैक्ट बैनेफिट ट्रांसफर के जरीए अपफ्रंट सब्सिडी का सुझाव दिया है.

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