Tribal Rights: आदिवासियों को जंगल से निकालकर मुख्यधारा से जोड़ना यह हर सरकार का काम है और यह हर सभ्य समाज का दायित्व भी है. आदिवासी समाज को पक्का घर मिले, उनके बच्चों को बेहतर स्कूल, अस्पताल मिले और उससे पहले उन्हें इज्जत मिल सके यही सबसे जरूरी काम होते हैं लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उल्टा हो रहा है. यहां आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाने के बजाय मुख्यधारा से निकालकर फिर से जंगल में धकेला जा रहा है. क्या यही डबल इंजन सरकार का असली विकास है?
भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी योगी सरकार ने आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा. चंदौली का जरहर गांव इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है. उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक का जरहर गांव सांसद आदर्श गांव है. यह इलाका रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में आता है और रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी सांसद छोटेलाल खरवार थे. जिन्होंने 2016-17 में इस गांव को सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया था. हालांकि छोटेलाल खरवार अब बीजेपी में नहीं हैं. 2024 में वे बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए लेकिन अपने पीछे बीजेपी के भ्रष्टाचार की कहानी छोड़ गये.
2016 में सांसद आदर्श गांव के तहत इस आदर्श गांव में वनवासी परिवारों के लिए 54 सीएम मकान पास हुए थे. 41 लोगों के खातों में पैसा भी भेजा गया. कागजों पर गृह प्रवेश भी हो गया. फोटो भी खिंच गई. अधिकारियों ने अपना नंबर भी बढ़ा लिया और सरकार ने अपना प्रचार भी कर लिया लेकिन 2026 में भी यहां मकान के नाम पर सिर्फ खंडहर है, अधूरे मकान हैं, टूटी हुई दीवारें हैं, बिना प्लास्टर, बिना शौचालय, बिना रंगरोगन के मकान खड़े हैं. पैसों की कमी के चलते कई आदिवासी लोगों ने अपने अधूरे आवास 5 से 10 हजार रुपये में लोकल लोगों के पास गिरवी रख दिए. सोचिए कि एक गरीब आदमी का सपना कितना सस्ता हो गया है?
इन परिवारों के पास खाने को पैसा नहीं था तो वे इन अधूरे मकानों को रहने लायक कैसे बनाते? इन अधूरे मकानों में रहना तो जंगल में रहने से भी बदतर था. मकान में न पानी था, न बिजली थी और न शौचालय था इसलिए ये लोग अपना मकान छोड़कर फिर से जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे. जिस जंगल से इन्हें निकालकर मुख्यधारा में लाने का दावा किया गया था, उसी जंगल में वह फिर लौट गये. यह कैसा विकास है? और यह कैसा आदर्श गांव है? जहां आदमी को घर देकर फिर से जंगल में भेजने पर मजबूर कर दिया जाता है?
असल में बीजेपी को आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है. मतलब सिर्फ उनके वोट से है. चुनाव आएगा तो मोदी जी किसी ट्रायबल के यहां खाना खाएंगे. योगी जी किसी वनवासी के पैर धोएंगे और बीजेपी नेता उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे. चुनाव खत्म होते ही यह तमाशा खत्म हो जाएगा. जरहर गांव इसका सबसे बड़ा सबूत है. 2016-17 से लेकर 2026 तक 10 साल हो गए. 10 साल में 54 मकान पूरे नहीं हुए. 10 साल में एक आदर्श गांव, आदर्श नहीं बन पाया. यही सरकार कहती है कि हमने 4 करोड़ आवास बना दिए, सबको पक्का मकान दे दिया, गरीबी मिटा दी. सवाल यह है कि अगर 4 करोड़ आवास बने हैं तो जरहर के 54 आवास क्यों नहीं बने? अगर सबको पक्का मकान मिल गया तो जरहर गांव के आदिवासी जंगल में क्यों रह रहे है? अगर डबल इंजन इतना तेज है तो नौगढ़ में आकर क्यों रुक गया?
यह सिर्फ जरहर की घटना नहीं है. यह डबल इंजन सरकार के भ्रष्टाचार का एक उदाहरण भर है. यही मॉडल पूरे यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है. पहले योजना का नाम बदला जाता है. इंदिरा आवास से पीएम या सीएम आवास किया जाता है, फिर बड़े बड़े होर्डिंग लगाये जाते हैं. अधिकारियों को जो टारगेट मिलता है वे कागजों पर घर बना देते हैं. फिर बीजेपी नेता उद्घाटन कर देते हैं, मीडिया में खबर छप जाती है और जनता को लगता है कि हो गया विकास. यही है बीजेपी का विकास मॉडल. कागजों पर गृह प्रवेश और जमीन पर गिरवी. कागजों पर आदर्श गांव लेकिन जमीन पर खंडहर. कागजों पर डबल इंजन लेकिन जमीन पर डबल भ्रष्टाचार. असल में आदिवासियों ने अपना घर 5 हजार में गिरवी नहीं रखा है. बीजेपी ने इनकी इज्जत 5 हजार में गिरवी रख दी है. Tribal Rights
