Tribal Rights: आदिवासियों को जंगल से निकालकर मुख्यधारा से जोड़ना यह हर सरकार का काम है और यह हर सभ्य समाज का दायित्व भी है. आदिवासी समाज को पक्का घर मिले, उनके बच्चों को बेहतर स्कूल, अस्पताल मिले और उससे पहले उन्हें इज्जत मिल सके यही सबसे जरूरी काम होते हैं लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उल्टा हो रहा है. यहां आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाने के बजाय मुख्यधारा से निकालकर फिर से जंगल में धकेला जा रहा है. क्या यही डबल इंजन सरकार का असली विकास है?

भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी योगी सरकार ने आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा. चंदौली का जरहर गांव इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है. उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक का जरहर गांव सांसद आदर्श गांव है. यह इलाका रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में आता है और रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी सांसद छोटेलाल खरवार थे. जिन्होंने 2016-17 में इस गांव को सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया था. हालांकि छोटेलाल खरवार अब बीजेपी में नहीं हैं. 2024 में वे बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए लेकिन अपने पीछे बीजेपी के भ्रष्टाचार की कहानी छोड़ गये.

2016 में सांसद आदर्श गांव के तहत इस आदर्श गांव में वनवासी परिवारों के लिए 54 सीएम मकान पास हुए थे. 41 लोगों के खातों में पैसा भी भेजा गया. कागजों पर गृह प्रवेश भी हो गया. फोटो भी खिंच गई. अधिकारियों ने अपना नंबर भी बढ़ा लिया और सरकार ने अपना प्रचार भी कर लिया लेकिन 2026 में भी यहां मकान के नाम पर सिर्फ खंडहर है, अधूरे मकान हैं, टूटी हुई दीवारें हैं, बिना प्लास्टर, बिना शौचालय, बिना रंगरोगन के मकान खड़े हैं. पैसों की कमी के चलते कई आदिवासी लोगों ने अपने अधूरे आवास 5 से 10 हजार रुपये में लोकल लोगों के पास गिरवी रख दिए. सोचिए कि एक गरीब आदमी का सपना कितना सस्ता हो गया है?