School Fees: देश में प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या ही नहीं बढ़ती जा रही, उन की फीस भी हर साल बढ़ रही है. पिछले सालों में दिल्ली में राज्य सरकार ने इस वृद्धि को रोकने के लिए कुछ कोशिश की थी कि यह वृद्धि पेरैंट्स, मैनेजमैंट कमेटी और शिक्षा विभाग की सहमति से हो. लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि जो भी कानून बना उस में शिक्षा विभाग को सूचित करना ही पर्याप्त है, उस की अनुमति आवश्यक नहीं है.
यह एक विडंबना है कि जब अपने बच्चे को प्रवेश दिलाना हो तो प्राइवेट स्कूलों की हर मांग पेरैंट्स पूरी करने को तैयार ही नहीं रहते बल्कि भारी फीस के अतिरिक्त छिपी रकम भी देने को तैयार रहते हैं. एक बार प्रवेश मिल जाए तो उन्हें एहसास होने लगता है कि यह स्कूल तो बहुत पैसा ले रहा है.
जब प्राइवेट स्कूलिंग एक व्यवसाय बन गई है. पेरैंट्स खुद चाहते हैं कि स्कूल का लौन हराभरा हो, विशाल बिल्ंिडगें विभिन्न रंगों से सजी हों, स्कूलबसें नई हों, क्लासरूम में एयरकंडीशनर लगे हों, बड़ा सा हौल हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, बड़ी कंप्यूटर व साइंस लैब हों. ऐसे में फिर पैसे खर्चने में उन्हें दिक्कत क्यों है?
जब बच्चे और उस के परिवार की औकात उस के स्कूल के नाम से जानना आवश्यक हो गया हो और बच्चे से मिलने पर पहला सवाल ही यह हो कि वह कौन से स्कूल में पढ़ता है तो फीस से डरना क्या? कोई भी स्कूल बड़ी फीस तभी ले सकता है जब उस ने अपना खासा नाम कमा लिया हो चाहे भव्य भवन बना कर या चाहे बहुत अच्छे टीचर्स रख कर या अच्छी पढ़ाई करा कर. जब मैनेजमैंट जानता हो कि फीस चाहे जो भी हो कोई पेरैंट अपने बच्चे को निकाल कर सस्ते स्कूल में नहीं डाल सकता, तो वह मनमानी फीस क्यों न लेगा?
सरकार से कोई उम्मीद करना बेकार है क्योंकि सरकार ने एक तो केंद्रीयकरण के चक्कर में और दूसरे धर्मजनित शिक्षा देने के चक्कर में स्कूली शिक्षा का नाश कर दिया है. नई शिक्षा प्रणाली के नाम पर सरकार ने संस्कारी शिक्षा थोपी है और उस से शिक्षा का मूल उद्देश्य कुछ नया जानना, कुछ नए सवाल करना, कुछ नए हल खोजना पहले ही समाप्त हो चुका है. परीक्षा पर परीक्षा पर परीक्षा करवाने वाली केंद्र सरकार या राज्य सरकारें घरों के बढ़ते शिक्षा के खर्च का दर्द सम झेंगी, यह भूल जाएं.
शिक्षा एक व्यवसाय ही है और कोचिंग व्यवसाय इस का अभिन्न अंग बन गया है. आज के लगभग मूढ़ मातापिता खुद भूल चुके हैं कि सही शिक्षा न दिला कर वे अपना और अपने बच्चों का भविष्य बरबाद कर चुके हैं. स्कूली फीस तो इस सारे चक्कर में छोटा सा अंश रह गई है. शिक्षा पर खर्चा मासिक फीस से कई गुना ज्यादा है. School Fees
