Indian Foreign Policy: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने व सुलह करवाने की बातचीत करने के लिए इसलामाबाद को चुने जाने से भारत की विदेश नीति और कूटनीति का बाजा बज गया है. पिछले कई सालों से भारतीय मीडिया और विदेशों में बसे भारतीय मूल के कट्टर हिंदू व वहां की राजनीति में सक्रिय लोग यह साबित करने की कोशिश में लगे थे कि पाकिस्तान को आतंकवादी, अस्थिर, बिखरा हुआ गरीब देश साबित किया जा सके.
भारत के नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि अमेरिका और इजराइल ईरान के विरुद्ध तैयारी कर रहे हैं तो वे इजराइल के माध्यम से अमेरिका पर प्रभाव डाल कर डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी कस्टम ड्यूटियों में कुछ राहत पा लेंगे. उन्हें अपने को ‘विश्वगुरु’ बन जाने का गुमान कुछ ज्यादा ही था और वे यह साबित करने में लगे थे कि विदेशों में भारत की असली पहचान कराने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं.
बिना इंग्लिश समझे, बिना विश्व राजनीति या इतिहास का ज्ञान रखे, बिना विदेशों की सभ्यताओं की समझ रखे कूटनीति को समझना आसान नहीं है. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेशों में न केवल घूम चुके थे, उन्होंने उन के तौरतरीके समझे, उन के इतिहास को पढ़ा, उन की भाषा समझ, उन के युवा व वरिष्ठ नेताओं से संपर्क भी साधे थे.
सिर्फ भारतीय मूल के ऊंची जातियों के विदेशों में बसे और सफल धर्मांध लोगों की भीड़ में हाथ हिलाने, गले लगने और फोटो खींच कर समझना कि उस देश पर सिक्का जमा लिया है जहां भारतीयों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है, नितांत मूर्खता है.
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंध बनाए हुए थे और पड़ोसी होने के नाते उन के ईरान से भी अच्छे संवाद थे, चीन से भी और सऊदी अरब से भी. क्षेत्र व अर्थव्यवस्था के मामले में भारत बड़ा है लेकिन कूटनीति के मामले में पाकिस्तान छोटा नहीं है. और, जब से बंगलादेश में उस की पैठ दोबारा हुई है उस की विदेश नीति और मजबूत हो गई है.
ईरान और अमेरिका को युद्धविराम के लिए सहमत कराने में पाकिस्तान ने पूरे 35-36 दिन मेहनत की जबकि भारत में अकेले विदेश विभाग संभाल रहे नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग और केरल व पश्चिम बंगाल के चुनावों की फिक्र थी. पाकिस्तान न केवल बाजी मार ले गया, वह तीसरा विश्वयुद्ध रुकवाने का ‘मैडल’ पाने का श्रेय भी लंबे समय तक के लिए झपट ले गया है. भारत की कूटनीति तो आजकल कूट-नीति सी हो कर रह गई है. शांति अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई पर बीच में अभी भी पाकिस्तान ही है, नरेंद्र मोदी कहीं नहीं.
