New Education Bill : अन्ना आंदोलन से सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं थी इसलिए आप ने भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को आधार बनाया और लगातार 2024 तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में आप की सत्ता चली गई. दिल्ली में 28 वर्षों के बाद बीजेपी सत्ता में आई है.

दिल्ली की जनता आम राज्यों से थोड़ी अलग है. बीजेपी शाषित दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी के लिए शिक्षा जैसे मुद्दे गैरजरुरी होते हैं वहीं दिल्ली में बीजेपी शिक्षा पर नीतियां बना रही है. इस की वजह है. आप सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए. मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए. अनधिकृत फीस वृद्धि के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और कई स्कूलों पर अनियमितताओं के लिए कार्रवाई की.

दिल्ली की बीजेपी सरकार की मजबूरी है कि वह दिल्ली में शिक्षा पर बात करे और शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिस से पिछली आप सरकार के प्रयासों को टक्कर दिया जा सके.

दिल्ली की बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री अशीष सूद ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पेश किया. इस बिल के मुताबिक, निजी स्कूल 3 वर्ष में एक बार ही फीस बढ़ा सकेंगे. इस नए विधेयक में फीस तय करने में स्कूल प्रबंधन के साथसाथ अभिभावकों की भी अहम भूमिका होगी.