Month: May 2016

सरकार अगर नाराज हो जाये तो क्या कुछ नहीं हो सकता ? बडे से बडे रसूखदार को पल भर में नेस्तनाबूद किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की बिसंवा विधनसभा के विधयक रामपाल यादव इसकी ताजा मिसाल है. रामपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही विधयक है. जाति से भी यादव है. ऐसे में जब उनके लखनउ और सीतापुर जिलों में बने अवैध् निर्माण को जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से गिराया गया. जिसका विरोध् करते हुये विधयक रामपाल यादव, उनके संबंध्ी और समर्थको ने पुलिस और दूसरे लोगों पर पिस्तौल से हमला करने का दुस्साहस भरा कदम उठा लिया. तब पुलिस ने विधयक रामपाल सहित आध दर्जन लोगों पर मुकदमा लिखा कर जेल भेज दिया था.अ पनी ही पार्टी के राज में किसी विधयक के खिलाफ ऐसे कदम से पता चला है कि सरकार कितनी सख्त और न्यायप्रिय है.

रामपाल के मसले को थोडा करीब से देखे तो मामला इतना सख्त नही है जितना दिखता है. दरअसल रामपाल यादव सीतापुर में समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत चुनाव में बगावत कर चुके थे. जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत प्रत्याशी चुनाव हार गया था. रामपाल को उम्मीद थी कि जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद वह पार्टी के साथ वापस आ जायेगा. सपा ने रामपाल की बगावत को गंभीरता से लिया. रामपाल के लखनउ में जियामउ में अवैध् निर्माण का मसला पुराना चल रहा था. कई बार लखनउ विकास प्राध्किरण की टीम वहां से खाली हाथ वापस आ चुकी थी. रामपाल को इस बार भी उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसा ही हो जायेगा. अपने पुराने रूतबे के गुरूर में रामपाल के करीबी लोगों ने लखनउ विकास प्राध्किरण के लोगों पर पिस्तौल तान दी. सरकार के अफसरों को पता चल चुका था कि रामपाल यादव का रसूख टूट चुका है.

रामपाल और उनके समर्थको के विरोध् को दरकिनार करते हुये लखनउ और सीतापुर में उनके अवैध् निर्माण को ढहा दिया गया. विरोध् करने वालों को जेल भेजने के साथ ही साथ पार्टी से भी निकाल दिया गया. इस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्राी के सख्त कदम और आने वाले विधनसभा चुनावों में उनकी स्वच्छ छवि के रूप में पेश किया जा रहा है. पेंच यह है कि अगर मामला केवल अवैध् निर्माण का था तो केवल रामपाल पर यह कहर क्यो ? राजधनी लखनउ में ही समाजवादी पार्टी के 3 और विधयको पर अवैध् कब्जे का आरोप है. भारतीय जनता पार्टी ने अवैध् कब्जा करने वाले विधयकों के खिलाफ मुहिम भी चला रखी है. इसके बाद भी अखिलेश सरकार ने इन विधयको के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाये. ऐसे में साफ लगता है कि रामपाल पर कहर और दूसरो पर रहम का फलसफा कुछ और ही है.

'घर वापसी' धर्म के नाम पर दंगल करने वालों को बेशक रास नहीं आ रहा हो, लेकिन नेताओं को इस शब्द से कोई परहेज नहीं है. तभी तो हरियाणा जनहित कांग्रेस (भजनलाल) के प्रमुख कुलदीप बिश्नोई की तकरीबन 9 साल के बाद कांग्रेस में घर वापसी हुई है.

हरियाणा जनहित कांग्रेस का गुरुवार, 28 अप्रैल को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया. हजकां प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में इस विलय की घोषणा की.

यह विलय बड़े नेताओ की मौजूदगी में हुआ, जिस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, किरण चौधरी और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी शकील अहमद मौजूद रहे.

याद रहे कि हजकां को कुलदीप बिश्नोई के पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने साल 2007 में कांग्रेस से अलग होने के बाद बनाया था. कांग्रेस पार्टी की ओर से साल 2005 में जाट नेता भूपेंदर सिंह हुड्डा को प्राथमिकता दिए जाने से नाराज हो कर भजनलाल ने यह पार्टी बनाई थी. 3 जून, 2011 को भजनलाल की मृत्यु हो जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी की कमान संभाल ली थी.

उन्होंने इस विलय का ऐलान करते हुए कहा कि वे कभी कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे. कांग्रेस उन के खून में है और मतभेद अब दूर हो चुके हैं.

क्या वाकई ऐसा ही है? दरअसल, साल 2014 के संसदीय चुनावों के लिए हजकां ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था. पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में यह पार्टी अलग से लड़ी थी और इसे कुल 2 सीटें ही मिली थी. कुलदीप बिश्नोई आदमपुर, हिसार से जीते थे, जबकि उन की पत्नी रेणुका बिश्नोई हांसी से जीती थीं.

कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे. वे पार्टी के एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे और उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी हैं, न ही वे किसी पद के लालच में वापस आए हैं. 

इस घर वापसी पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर के कहा कि हजकां का कांग्रेस में विलय तो हो गया है, लेकिन इस का कोई फायदा नहीं होने वाला. उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि एचजेसी मर्जिज विद कांग्रेस. इट इज लाइक जीरो प्लस जीरो, इज इक्वल टू जीरो.

इस बात में दम भी दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में हरियाणा में जाट बनाम गैरजाट के नाम पर जो राजनीति हुई है, उस से कांग्रेस का कुलदीप बिश्नोई को अपने साथ लेना ज्यादा फायदे का सौदा लग नहीं रहा है. कांग्रेसी नेता भूपेंदर सिंह हुड्डा को यह विलय रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वे कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस में उन का कद छोटा हो.

भविष्य में इस विलय का जो भी अंजाम हो लेकिन हरियाणा की राजनीति में इस 'घर वापसी' से कोई हलचल मची हो, ऐसा लग नहीं रहा है.

पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो चैन की वंशी बजा रहा था इधर देश जल तो नहीं रहा है पर सूखे की मार ऐसी है कि 33 करोड़ लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं और चिंता की बात यह आशंका है कि मई के आखिर पानी पीड़ितों की तादाद 50 करोड़ तक पहुँच जाएगी । देश भर में पानी के लिए मारा मारी मची है हालत यह है कि कई हिस्सों मे लोग पानी पर चौबीसों घंटे पहरा दे रहे हैं, एक त्रासद बात यह भी है कि पानी की छीना छपटी के चलते हत्याए तक होने लगी हैं ।

अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ बीती 6 अप्रैल को मुंबई हाइ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मे जल संकट पर सुनवाई हुई थी और इन अदालतों ने जम कर लताड़ केंद्र सरकार को यह कहते लगाई थी कि, दस राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं ,पारा 45 डिग्री के पार पहुँच रहा है । लोगों के पास पानी नहीं है । हालत खराब होती जा रही है । ऐसे में आप आँखें कैसे मूँदे रह सकते हैं ? उन्हे मदद पहुंचाने के लिए कुछ तो करिए । केंद्र सरकार ने इस फटकार को बेहद गंभीरता से लिया और पानी पीड़ितों का गम भुलाने एक भव्य समारोह के आयोजन का फैसला ले डाला, मौका है मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह को समारोह पूर्वक मनाने का जिसमे करोड़ों रु पानी की तरह फूंके जाएंगे । उम्मीद है कि इस रंगारंग जलसे का उदघाटन महानायक अमिताभ बच्चन के कर कमलों द्वारा होगा इस जश्न मे तीन खान आमिर , सलमान और शाहरुख तो खासतौर से बुलाये ही जा रहे हैं पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तमाम फिल्मी हस्तियों को इस तर समारोह में पधारने आमंत्रण भेज दिया है  इस जलसे का नामकरण होना अभी  बाकी है लेकिन तैयारियों पर नजर रखने सरकार ने सियासी दिग्गजों की एक पेनल बना दी है जिसमे शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के अलावा केबिनेट मंत्री नितिन गडकरी पीयूष गोयल और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोर शामिल हैं ।

दिल्ली के इंडिया गेट पर होने जा रहे इस मेगा इवैंट में कोई 60 हजार लोगों को बॉलीवुड के इन नाचने गाने बालों के जरिये बताया जाएगा कि पिछले 2 सालों में देश ने जितनी तरक्की की है उतनी आजादी के बाद से अभी तक नहीं की थी इसलिए सूखा पानी जैसे क्षुद्र मुद्दों का शोक मत करो और नाचो गाओ झूमो कि सरकार तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती अगर इंडिया गेट तक नहीं आ सकते तो भी कोई बात नहीं इस तर जलसे का लुत्फ अपने घरों में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते और आइस क्रीम खाते उठाओ क्योंकि इसका सीधा प्रसारण भी होगा । पहली सालगिरह के जलसे को सरकार ने नाम साल एक शुरुआत अनेक दिया था पर तब आम लोगों में मोदी को लेकर आस बाकी थी पर अब जब देश सूखे की चपेट में है तब मोदी बंसी नहीं बल्कि शहनाइयाँ बजबा रहे हैं जिनकी गूंज लगातार 8 घंटे सुनाई देगी । कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट को जबाब दे दिया गया है कि केंद्र सरकार की आंखे खुली हुई हैं और वह सूखा पीड़ितों के मनोरंजन के लिए ही यह तर जलसा कर रही है ।

शायद ही कोई प्रामाणिक तौर पर बता पाये कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कितने पढ़े लिखे हैं हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के नामांकन के वक्त दाखिल जानकारी मे नरेंद्र मोदी ने खुद को 1983 मे  गुजरात यूनिवेर्सिटी से एम ए और उससे पहले 1978 मे दिल्ली यूनिवेर्सिटी से बी ए होना बताया है । यह जानकारी कई वजहों के चलते शक के दायरे मे रही है जिसके पर्याप्त आधार भी हैं । ताजा हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है जिनका बहुत स्पष्ट आरोप यह है कि केंद्रीय सूचना आयोग ( सी आई सी ) ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों से जुड़ी जानकरियों को सार्वजनिक करने पर रोक लगा रखी है ।

बक़ौल केजरीवाल आरोप लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई डिग्री नहीं है , ऐसे में पूरे देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है फिर भी आपने ( सी आई सी ) उनकी डिग्री से संबन्धित जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया ,आपने ऐसा क्यों किया यह तो गलत है । हुआ यूं था कि सी आई सी ने अरविंद केजरीवाल से उनके बारे में जुड़ी जानकरियों को सार्वजनिक करने बाबत पूछा था जिसके जबाब मे केजरी वाल ने पत्र लिखते जबाब दिया था कि उन्हे उनके बारे मे जानकरियाँ सार्वजनिक करने मे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसी जबाब मे उन्होने मोदी की डिग्रियों की जानकारी के बाबत सवाल खड़े कर दिये जिस पर हाल फिलहाल सी आई सी खामोश है । केजरीवाल ने सी आई सी की निष्पक्षता पर भी सबाल उठाए हैं ।

इस मामले को उदाहरण या आधार मानते यह अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि सी आई सी ने जब कभी नरेंद्र मोदी से भी यही सबाल पूछा होगा तो उन्होने अपनी डिग्रियों की जानकारी आम न करने कहा होगा इस अंदाजे का एकलौता आधार सी आई सी की संदिग्ध और रहस्यमय कार्यप्रणाली नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी का भी अपनी इन डिग्रियों के मुद्दे पर स्मृति ईरानी की तरह कतराना है । लोकसभा प्रचार अभियान में मोदी खुद को चाय बेचने बाला बताते अघाते नहीं थे न ही यह कहने में उन्हे कोई संकोच होता था कि उनकी माँ दूसरों के घरों मे काम करती थीं बिलाशक अपना संघर्ष बताना मोदी का हक था जिस पर फिदा होकर मतदाताओं ने उन्हे देश की सब से बड़ी कुर्सी पर बैठा भी  दिया पर मोदी ने जाने क्यों इस बात कि चर्चा नहीं की कि वे इतना पढ़े कैसे और इस दौरान किन कठिनाइयों का सामना उन्हे करना पड़ा ।

यह सहज मानव स्वभाव है कि जब कोई अपने आप को उद्घाटित करता है तो सब कुछ बता देना चाहता है लेकिन मोदी दो मुद्दों पर हमेशा चुप ही रहे पहला अपनी पत्नी जसोदा बेन से अलगाव जिसे व्यक्तिगत बात कहते मानते नजर अंदाज किया जा सकता है पर डिग्रियों का मुद्दा व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह अब संवैधानिक और कानूनी तौर पर अहम हो चला है । यह कतई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री या कोई दूसरा मंत्री नेता शिक्षित हो ही लेकिन यह जरूरी है कि उसकी शिक्षा के बारे में उसे चुनने बालों को जानकारी हो क्योंकि अब जागरूकता के चलते चयन का एक आधार उम्मीदवार की पढ़ाई लिखाई भी हो चला है जिसके बाबत अगर कोई गलत जानकारी दी गई है तो यह मतदाता के साथ छल ही मना जाएगा ।

ऐसे में मोदी की डिग्रियों को कटघरे में खड़ाकर केजरीवाल ने अपने परिपक्व होते राजनैतिक कौशल का ही परिचय दिया है । आमतौर पर कोई नेता जब बहुत बड़े पद पर पहुँच जाता है तो वे स्कूल कालेज बाले भी गर्व छुपाते नहीं जहां वह पढ़ा होता है लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली या गुजरात यूनिवेर्सिटी ने ऐसी कोई पहल नहीं की है न ही मोदी को पढ़ाने बाले किसी प्राध्यापक ने उनके बारे में कुछ कहा है और तो और  उनका कोई सहपाठी भी अब तक सामने नहीं आया है।  यहाँ गौरतलब है कि बीते दिनो जब काशी विश्वविदधालय ने उन्हे पी एच डी की मानद उयाधि देना चाही थी तो विनम्रता पूर्वक खुद को इसके लिए अयोग्य बताते मोदी ने इसे लेने से मना कर दिया था   । रेडियो पर मन की बात मे जब पिछले दिनो मोदी ने छात्रों को संबोधित किया था तब अपने छात्र जीवन के संस्मरण प्रसंगवश भी नहीं बताए थे यह एक अस्वभाबिक सी बात मौके के लिहाज से  थी । देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और सी आई सी अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कोई काररवाई करते हैं या नहीं ।