भारतीय जनता पार्टी के दंभ और उस की मनमानी का जो जवाब जनता ने इस बार हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों व 51 विधानसभा सीटों के उपचुनावों में दिया वह अप्रत्याशित था. पूरा देश तो इस बात को मन में लिख चुका था कि केंद्र सरकार कश्मीर के फैसले के बदले में जनता के वोट दान में वसूलेगी और जजमानों को खाली कर देगी. लेकिन, जनता ने कह दिया कि बस, इतना ही. यदि हर जगह वोट बंटते नहीं और दलित, मुसलमान व पिछड़े वोट एक को जाते, तो भाजपा औंधेमुंह गिरती.
भाजपा ने जब से कामकाज संभाला है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ाने लगी है. इस बार दीवाली लोगों के लिए भी फीकी रही और व्यापार के लिए भी. हालांकि कृषि उपज में कमी नहीं हुई पर फिर भी गांवों में आय नहीं बढ़ी. इस से शहरी फैक्ट्रियों का सामान नहीं बिका. आज पूरा देश भयंकर मंदी का सामना कर रहा है.
भाजपा सरकार के नोटबंदी और जीएसटी के तुगलकी फैसलों से कालाधन अगर कम भी हुआ तो अपने साथ वह सफेद धन भी ले डूबा है. व्यापारियों और आम आदमियों के पास पैसा ही नहीं बचा चाहे वह सफेद हो या काला. इस विधानसभा व उपचुनावों में ईवीएम मशीनों में यह साफ दिखा. जिस महाराष्ट्र में भाजपा 220 सीटों का आंकड़ा ले कर चल रही थी वहां 161 पर सिमट गई, पहले से 17 कम. वहीं, जिस हरियाणा में 75 पार करने का सपना पाल रही थी वहां 40 सीटों पर रह गई. दोनों राज्यों में सरकार तो बन गई पर बहुत लेनदेन के बाद. रामायण के नायक राम को सुग्रीव का साथ लेने के लिए वानर राजा बाली को मारना पड़ा था, वैसे ही कुछ पैतरे आज भाजपा को सत्ता की सीता हासिल करने के लिए लेने पड़े हैं.
