लहलहाते वृक्ष

कुछ दिलजलों ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सरकार के खिलाफ पीआईएल दाखिल कर दी. सूखा और बाढ़ तो प्रकृति की मेहरबानी है. इस में सरकार की भला क्या दखंलदाजी?

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सरकारी महकमे बेवजह बदनाम हैं या वाकई सरकारी कर्मचारी मुफ्त की खा रहे हैं, यह तो तब पता चलता है जब मामला खुल कर सामने आता है. पेड़ों की कटाई को ले कर ऐसा ही कुछ आरोप सरकार पर मढ़ा गया, बस शुरू हो गई कार्यवाही.

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सरकार के साधन असंख्य होते हैं. फौरन जिलाधीशों और विकास अधिकारियों की आपातबैठक हुई. निर्देश दिया गया कि सच्चीमुच्ची में वृक्ष लगाए जाएं.

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