लोढ़ा पैनल से BCCI को एक और झटका लगा है. IPL के ब्रॉडकास्ट संबंधी टेंडर खोलने की प्रक्रिया में अब कुछ और देरी हो सकती है. लोढ़ा कमिटी ने बोर्ड को ईमेल कर यह बताया है कि उसे बोर्ड से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया में शामिल होने से पहले कमिटी को एक ऐफिडेविट सौंपना होगा.
इस ऐफिडेविट में बोर्ड को यह बताना है कि वह 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए ऑर्डर को पूरी तरह से मानने को तैयार है. कमिटी ने यह साफ कर दिया है कि इस ऐफिडेविट को जमा करने के बाद ही यह टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी.
इस ईमेल से पहले बोर्ड ने IPL के प्रसारण संबंधी टेंडर खोलने के लिए मुंबई में बैठक बुलाई थी. लेकिन एक दिन पहले ही लोढ़ा कमिटी ने यह साफ कर दिया कि इस ऐफिडेविट के बाद ही बोर्ड इस टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है.
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जब तक बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशंस लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को मंजूर नहीं कर लेती तब तक बोर्ड और स्टेट एसोसिएशंस के वित्तीय अधिकारों को सीमित कर दिया जाए. कोर्ट ने लोढ़ा कमिटी को बीसीसीआई के खातों की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया था.
कोर्ट के इस निर्देश के बाद बोर्ड ने लोढ़ा कमिटी से तुरंत संपंर्क किया था, ताकी IPL अधिकारों से जुड़ी निवादाओं संबंधी लोढ़ा कमिटी की शर्तों पर वह स्पष्टीकरण ले सके. इसके बाद लोढ़ा कमिटी ने BCCI को ईमेल कर यह जानकारी दी है किसी भी मुद्दे या प्रक्रिया पर कोई भी फैसला लेने से पहले बोर्ड को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने संबंधी ऐफिडेविट देना होगा.
