भारत को अंग्रेजों से आजाद हुए 76 साल बीत चुके हैं. आजाद होने के बाद देश में संविधान लागू हुआ. संविधान ने देश के नागरिकों को अधिकार दिए, लेकिन हाशिऐ पर पड़े उन वर्गों को ख़ास स्थान दिया जिन्हें लम्बे समय से सताया गया. इन्हीं में आधी आबादी यानी महिलाओं की रही. संविधान नामक इस एक किताब ने 76 सालों में कैसे उलट-पलट दी है भारतीय महिलाओं की दुनिया, क्या आपको मालूम है ?
- महिलाओं को माता-पिता और ससुराल दोनों ही तरफ के संयुक्त परिवार की संपत्तियों में हिस्सेदारी का अधिकार है.
- तलाक के बाद या तलाक की प्रक्रिया के दौरान कोई आदमी अपनी औरत को घर से निकाल नहीं सकता उसे खुद निकलना पड़ेगा.
- बिना किसी महिला कांस्टेबल के कोई पुरुष पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता.
- सूर्यास्त के बाद हिंदुस्तान में किसी महिला को कोई पुलिसवाला गिरफ्तार नहीं कर सकता.
- किसी महिला की जांच य तलाशी पुलिस उसके निवास पर ही कर सकती है.
- एक बलात्कार पीड़िता अपनी पसंद के स्थान पर ही अपना बयान रिकौर्ड कर सकती है.
- सभी महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ लेने की हकदार हैं.
- संविधान हक़ देता है कि बालिग चाहे जिसे भी अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती है.
जी हां,ये सब सच है और यह उस किताब के जरिये संभव हुआ है जिसे भारत का संविधान कहते हैं.देश की आजादी के पहले तक आजादी पर पुरुषों का विशेषाधिकार था. लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने नया संविधान स्वीकार किया तो एक झटके में चीजें बदल गयीं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 में सभी को बराबर का नागरिक अधिकार दिया गया.इसलिए अगर कहा जाय कि भारतीय संविधान नामक एक किताब ने भारतीय महिलाओं की दुनिया को पिछले 76 सालों में बदल कर रख दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी.
