सरकार ने भारत को कारोबार करने के लिहाज से दुनिया के 50 सबसे अच्छे देशों में शामिल कराने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां कारोबार से जुड़े पेचीदा नियमों को खत्म करने और प्रोसेस को इतना आसान बनाने की जरूरत है कि चार दिन में बिजनेस शुरू किया जा सके. भारत 190 देशों वाले वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में 130वें पायदान पर है. इसको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने उन क्षेत्रों की पहचान के लिए सोमवार को मीटिंग बुलाई थी जहां काम करके देश में कारोबारी माहौल बेहतर बनाया जा सकता है.

अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से जुड़े मामलों को एक ही जगह सुलझाया जाएगा. इसके अलावा पैन/टैन और एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड/एंप्लॉयी इंश्योरेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ईबिजनेस पोर्टल बनाया जाएगा. आधिकारिक बयान के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, सीबीडीटी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोसीजर की संख्या और दिनों को घटाकर 4 दिन करने पर काम करेंगे.

भारत में बिजनेस शुरू करने में कम से कम तीन हफ्ते का वक्त लगता है. श्रम सुविधा पोर्टल ऐसा पोर्टल होगा जहां रिटर्न, चालान फाइल किया जा सकेगा. साथ ही एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन और एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को ऑनलाइन पेमेंट दिया जा सकेगा. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इस महीने के अंत तक डायरेक्ट डिलीवरी कंसाइनमेंट की संख्या 40% बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे.

भारत को टॉप 50 में लाने के लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की लागत और समय दोनों को कम किया जाएगा. वर्ल्ड बैंक की हालिया ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रिपोर्ट में भारत को 130वां रैंक मिला था.