देश की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी 29 सितंबर से शुरू हो रही है. आधार मूल्य के हिसाब से इस नीलामी में 5.63 लाख करोड़ रुपये की रेडियो तरंगों को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा.

4जी सेवाओं के लिए सभी बैंडों की नीलामी

दूरसंचार सचिव जेएस दीपक ने आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस (एनआईए) जारी करते हुए कहा, ‘बिखराव और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के मुद्दों को हल करने के लिए बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा गया है और नियमों को बोलियां लगाने वालों के अनुकूल बनाया गया है.’ सरकार सभी बैंड, 700 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज, 2100 मेगाहट्र्ज तथा 2300 मेगाहट्र्ज बैंड में कुल 2,354.55 मेगाहट्र्ज मोबाइल सेवा स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए पेश करेगी.

30 दिन के भीतर स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा

नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले कुल स्पेक्ट्रम में से 197 मेगाहट्र्ज 1800 मेगाहट्र्ज बैंड तथा 37.5 मेगाहट्र्ज 800 मेगाहट्र्ज (सीडीएमए) बैंड में होगा. सरकार को चालू वित्त वर्ष में 2,354.55 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी से 64,000 करोड़ रुपये तथा दूरसंचार सेवाओं पर विभिन्न शुल्कों और सेवाओं से 98,995 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है. सरकार ने पहली बार वादा किया है कि सफल बोली दाताओं द्वारा अग्रिम भुगतान के 30 दिन के भीतर उन्हें स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा.

दस दिन के भीतर 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी

ऐसी दूरसंचार कंपनियां जो 700, 800 और 900 मेगाहट्र्ज में सफल बोली लगाएंगी उन्हें नीलामी समाप्त होने के 10 दिन के भीतर 25% राशि जमा करानी होगी. शेष भुगतान उन्हें दस सालाना किस्तों में करना होगा. इसमें पहले दो साल उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा. शेष बैंडों में कम से कम 50% राशि का भुगतान करना होगा. सरकार ने किस्तों पर ब्याज को भी पहले के 10 प्रतिशत से घटाकर 9.3% कर दिया है.