केंद्र सरकार के रिटायर्ड एंप्लॉयीज अब पेंशन के रूप में कम-से-कम 9,000 रुपये पाएंगे. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि में 157% की वृद्धि हुई है. पूर्व केंद्रीय कर्मियों को अब तक कम-से-कम 3,500 रुपये पेंशन मिल रही थी. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने आयोग की सिफारिश पर रजामंदी की अधिसूचना जारी कर दी है. ग्रैच्यूटी की सीमा भी मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. दरअसल, आयोग ने ग्रैच्युटी की सीमा 25% बढ़ाने के साथ-साथ महंगाई भत्ता में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की थी. सरकार ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार कुल 58 लाख पूर्व कर्मचारियों को पेंशन दे रही है.
मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि पेंशन की राशि कम-से-कम 9,000 रुपये होगी और यह ज्यादा-से-ज्यादा 1,25,000 रुपये तक हो सकती है. यह केंद्र सरकार के कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से मिलने वाले उच्चतम वेतन (2,50,000 रुपये) की आधी रकम है. ऑर्डर में कहा गया है कि रिटायरमेंट ग्रैच्यूटी और डेथ ग्रैच्यूटी की अधिकतम सीमा 20 रुपये होगी. ग्रैच्यूटी की मौजूदा अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि होगी जबकि महंगाई भत्ते में मूल वेतन के 50% तक का इजाफा हुआ है.
सिविल और डिफेंस फोर्सेज के कर्मियों के निकटतम रिश्तेदार को अनुग्रह राशि के रूप में एकमुश्त मुआवजे के भुगतान में भी अच्छी खासी वृद्धि की गई है. इसके तहत, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना और आंतकवादियों, असामाजितक तत्वों द्वारा हिंसक वारदातों में मौत होने पर मौजूदा 10 लाख रुपये की जगह अब 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.
