प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को अगले साल 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना कम लग रही है. जीएसटी काउंसिल की छठवीं बैठक में जीएसटी टैक्स पेयर्स पर दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जा सका.
जीएसटी परिषद की अगली बैठक 22-23 दिसंबर को होगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक के बाद नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने के लक्ष्य के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाए.
वित्त मंत्री ने कहा, 'विधेयक के मसौदे में लगभग 195 अनुच्छेद हैं. इसलिए यह पूरे कानून का केंद्रीय विधेयक है. हमने 99 अनुच्छेदों पर चर्चा की और अभी कुछ धाराओं को फिर से लिखने की जरूरत है. आने वाले दिनों में इसमें संशोधन कर लेंगे. उम्मीद है कि अगली बैठक में विधेयक से सम्बधित प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी.'
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