रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों पर आधारभूत संरचना सुधारने और सेवाओं में बढ़ोतरी करने पर जोर दे रहा है, ताकि किसी यात्री को काउंटर से टिकट खरीदने में ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट का वक्त लगे.
15 अगस्त तक सिटिजन चार्टर बनाने का निर्देश
अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय का मकसद सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना है. सभी जोनों के लिए एक सिटिजन चार्टर जरूरी बनाया गया है. उन्हें सिटिजन चार्टर अपनी वेबसाइट और सभी स्टेशनों पर 15 अगस्त तक डालने को कहा गया है.
टिकट खरीदने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं
एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय की कोशिश यह है कि किसी यात्री को काउंटर से टिकट खरीदने में पांच मिनट से ज्यादा वक्त ना लगे. उन्होंने बताया, ‘इसी तरह आरक्षण के लिए हम एक समय सीमा तय कर रहे हैं. इसके लिए हमें ऐसी जगहों पर आधारभूत संरचना में सुधार करना होगा और सेवाओं में बढ़ोतरी करनी होगी, जहां कतारें लंबी होती हैं.'
जल्द से जल्द हो शिकायतों का निपटारा
मंत्रालय की ओर से जारी एक ‘सुझावात्मक’ चार्टर के मुताबिक, ए-1 और ए श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों से कहा गया है कि वे यात्रियों की शिकायतों के निपटारे में 15 मिनट से ज्यादा वक्त ना लगाएं.
विभिन्न सेवाओं के लिए समयसीमा तय
इसी तरह, ‘ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस’ (ओबीएचएस) को 20 मिनट के अंदर शिकायतों का निपटारा करना चाहिए. इसके अलावा, विभिन्न सेवाओं के लिए भी समयसीमा तय की गई है.
निर्भया फंड से लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
अधिकारी ने बताया कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे 1 हजार स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने की योजना बना रही है, जिसके लिए ‘निर्भया कोष’ से 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
