नए बजट ने दूसरे लोगों को भले ही नाखुश किया हो, पर खेती और किसानों का पूरा खयाल रखा है. किसानों के लिए वाकई यह बहुत खुशी की बात है. पिछले कुछ अरसे से लगातार मुसीबतों से घिरे किसानों के लिए यह बजट किसी सौगात से कम नहीं है. इस बार सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन करीब दोगुना करते हुए 44485 करोड़ रुपए कर दिया है. इस के अलावा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का लक्ष्य पिछले साल के 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा कर 9 लाख करोड़ रुपए कर दिया है. सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने पर बल देते हुए साल 2022 तक इसे दोगुना करने की बात कही है. किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए बजट में 15 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं. आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेती को पहले नंबर पर रखा है. उन्होंने सिंचाई का इंतजाम सुधारने पर काफी जोर दिया है. देश की 46 फीसदी खेती को ही सिंचाई की सुविधा मिली हुई है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरीए मिशन मोड में 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित इलाके में शामिल किया जाएगा. नाबार्ड के जरीए 20 हजार करोड़ रुपए की सिंचाई कार्पस निधि बनाई जाएगी. इसी तरह बारिश सिंचित इलाकों में मनरेगा के जरीए 5 लाख फर्म तालाब, कुएं और कंपोस्ट खाद के लिए 10 लाख गड्ढे बनवाए जाएंगे.
पारंपरिक कृषि विकास योजना के जरीए अगले 5 सालों में 5 लाख एकड़ जमीन पर जैविक खेती की जाएगी. पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जेटली ने बजट में 412 करोड़ रुपए की राशि तय की है. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन से आम फसलों की खेती के अलावा तमाम कमर्शियल उत्पादों की खेती करने की अपील की गई?है. किसानों से खेती के साथसाथ पशुपालन, मधुमक्खीपालन व डेरी कारोबार करने को भी कहा गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारगर नतीजों के लिए साल 2016-17 के इस बजट में 5500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है. इस बार रसोईगैस सब्सिडी के अंदाज में खाद सब्सिडी की रकम भी सीधे किसानों के खातों में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है. शुरू में इस योजना को कुछ खास जिलों में आजमाया जाएगा और नतीजे अच्छे रहने पर इसे सभी जगह लागू कर दिया जाएगा. काबिलेगौर है कि सरकार सालाना 73 हजार करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी किसानों को देती?है.
