कैशलेस इंडिया के तहत सरकार जल्द ही भीम (BHIM) और भारत क्यूआर कोड जैसी पेमेंट सर्विसेस के जरिए सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर सकती है. यही नहीं, इस अभियान के तहत सरकार डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को इंसेंटिव भी देगी. इसमें रेलवे और सरकारी परिवहन निगम की बसों समेत अन्य सेवा के लिए डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा.
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि डिजिटल भुगतान सेवा को अनिवार्य करने के लिए सरकार कई नए तरीकों पर विचार कर रही है, उन्होंने बताया कि BHIM और भारत क्यूआर कोड जैसी पेमेंट सर्विसेस के साथ आनलाइन पेमेंट गेटवे के लिए ज्यादा इंटीग्रेशन की योजना भी बनाई जा रही है. इस काम का पूरा जिम्मा इलेक्ट्रानिकी व आईटी मिनिस्ट्री को दिया गया है.
टिकट काउंटर्स पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था
रेल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होने अपने सभी टिकट और रिजर्वेशन काउंटर्स को डिजिटल पेमेंट को लेने लायक बनाने का निर्णय लिया है. हम अपने टिकट काउंटरों पर आधे ट्रांजैक्शन्स को डिजिटल मोड में लाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. नई गाइडलाइंस के तहत देश में सभी 14 लाख काउंटर्स पर भारत क्यूआर कोड दिखेगा.
आपको बता दें कि भारतीय रेलवे 52000 करोड़ रुपये के टिकट हर वर्ष बेचती है. इसमें आनलाइन बुकिंग पोर्टल की हिस्सेदारी 60 फीसद है.
बिजली और पानी के बिल्स पर क्यूआर कोड प्रिंट किया जाएगा
माना जा रहा है कि जल्द ही रेल, पासपोर्ट आफिस, बस और मेट्रो टिकट काउंटर्स को भारत क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल भुगतान लेने के लिए कहा जाएगा. यही नहीं, बिजली और पानी जैसे यूटीलिटी के बिल्स पर भी क्यूआर कोड प्रिंट किया जाएगा जिससे भुगतान आसानी से किया जा सके.
