रोजगार के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं को शुरू किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सरकार को इनमें फ्रौड देखने को मिला है. ऐसे में सरकार ने कुछ कदम उठाएं हैं. फ्रौड करने वाले लोगों को दूसरे को चूना लगाने में कतई डर नहीं लगा. ऐसे में जरूरी है कि आप अलर्ट रहें. पिछले दिनों सरकार की तरफ से शुरू की गई मुद्रा लोन स्कीम के लिए शुरू किए गए उद्दोग आधार के पंजीकरण में ही फ्रौड देखने को मिला है. सरकार की तरफ से की गई जांच में पाया गया कि मुद्रा लोन लेने के लिए उद्दोग आधार का सहारा लिया गया. ये लोन लोगों ने फर्जी तरीके से ले लिए.
एक खबर के अनुसार जांच में यह भी पाया गया कि बिहार में सबसे ज्यादा उद्दोग रजिस्ट्रेशन हुए. वहां पर लोगों ने बड़ी संख्या में मुद्रा लोन भी लिया. हालांकि उद्दोग की संख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार की स्थिति बेहतर नहीं है.
पहले भी हो चुका है फ्रौड
आंकड़े बताते हैं कि सरकार की स्कीम में पहले भी फ्रौड के मामले सामने आए हैं. गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार को इन स्कीम से जुड़े नियमों के लिए सख्त कदम उठाने पड़े. सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट आदि योजनाओं में गड़बड़ी शिकायत सामने आई है. इन योजनाओं के आधार पर आपके साथ भी फ्रौड हो सकता है, ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है.
यह कदम उठाया
जांच में सामने आया कि लोगों ने फर्जी तरीके से मुद्रा स्कीम में लोन हासिल किया. कुछ मामलों में तो किसी और के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति ने उद्दोग आधार बनवा लिया और लोन ले लिया. जबकि हकीकत यह थी कि असली व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी. इसके बाद सरकार ने उद्दोग आधार से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है. अब बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के उद्दोग आधार नहीं बनाया जाएगा.
स्टार्टअप इंडिया
टैक्स में फायदा लेने के लिए कई पुरानी कंपनियों ने सब्सीडरी बना ली और टैक्स छूट का फायदा ले लिया. वेबसाइट का दावा है कि इसमें भारतीय कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. डीआईपीपी ऐसी कंपनियों की जांच कर रहा है. साथ ही ऐसी कंपनियों के आवेदन भी निरस्त किए जा रहे हैं. सरकार अब इस संबंध में कंपनियों से स्पष्टीकरण भी मांग रही है.
स्किल डेवलपमेंट
सरकार को शिकायत मिली कि कई संस्थान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर लोगों को सरकारी नौकरियां तक औफर कर रहे हैं. इतना ही नहीं आवेदन करने वाले लोगों को औफर लेटर भेजकर डौक्यूमेंट तैयार करने या वेरिफिकेशन के नाम पर हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं. ये संस्थान भारत सरकार सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लोगो का भी प्रयोग कर रहे हैं. हजारों लोगों को ऐसे संस्थानों ने अपना शिकार भी बनाया है. अब एनएसडीसी ने एक लिस्ट जारी कर ऐसे संस्थानों से सचेत रहने की सलाह दी है. इस लिस्ट में फर्जी संस्थाओं का नाम के साथ ही पता भी दिया गया है.
