Donald Trump: अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव के नतीजों से दुनियाभर के लोगों ने राहत की सांस ली है कि खब्त और सनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्कें वोटरों ने कस दी हैं. उन के मनमाने फैसलों से आजादी मिल गई है क्योंकि अमेरिकी संसद पर नियंत्रण अब डैमोक्रेटिक पार्टी का हो गया है. अमेरिकियों का यह फैसला उन्हें चर्च से कितनी मुक्ति दिला पाएगा, यह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव तय करेंगे लेकिन हालफिलहाल अंकुश तो उस पर लगा ही है.
जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्क्रीन पर `गौड ब्लेस द यूएसए बाइबिल`, जिसे ट्रंप बाइबिल भी कहा जाता है, की प्रति हवा में लहराते नजर आए, मौल के खुले मैदान में मौजूद करीब 15 हजार इवेंजलिकल्स यानी श्वेत रूढ़िवादी ईसाईयों के धूप से झुलसते चेहरे खिल उठे. उन्हें यकीन हो चला था कि जल्द ही ट्रंप की अगुआई में अमेरिका प्रभु यीशु के अधीन एक देश बनेगा. हैरत की बात यह रही कि इस दिन ट्रंप इस धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा आयोजन में खुद मौजूद नहीं थे. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अमेरिका को ईश्वर के श्रीचरणों में समर्पित किया था.
यह और बात है कि झूमते और तालियां पीटते अधिकतर इवेंजलिकल्स को यह मालूम ही नहीं था कि उन के और ऊपरवाले के बीच दलाल या स्वयंभू दूत का काम करने का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो संदेश जिस वक्त प्रसारित किया जा रहा था उस वक्त वे इत्मीनान से एक गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे.
ट्रंप के संदेश प्रसारण के तुरंत बाद माहौल और भक्तिमय हो उठा जब मशहूर ईसाई धार्मिक गायक क्रिस टामलिन ने भजन `हाउ ग्रेट दाउ आर्ट, हाउ ग्रेट दाउ आर्ट…` गाना शुरू किया. यह भजन साल 1825 में युवा स्वीडिश पादरी कार्ल गुस्ताव बोबर्ग ने लिखा था, जिस का शीर्षक `ओ स्टोर गुड` यानी `हे महान ईश्वर` है. ईश्वर की स्तुति में रचे गए इस भजन की महिमा इवेंजलिकल्स में लगभग वैसी ही है जैसी सनातनियों में हरि अनंत हरि कथा अनंता या कि वंदे मातरम की है.
कई मायनों में यह आयोजन अहम था, जिस का असल मकसद नवंबर 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनाव प्रचार अभियान के श्रीगणेश का था. लेकिन बीती 4 नवंबर को आए नतीजों ने न केवल ट्रंप की ईसाई राष्ट्रवाद मुहिम के चिथड़े उड़ा दिए बल्कि 13 फीसदी इवेंजलिकल्स के मंसूबे भी ध्वस्त कर दिए. यह सब कैसे हुआ, इसे समझने से पहले 17 मई, 2026 की डीसीके नैशनल मौल, वाशिंगटन में आयोजित धार्मिक सभा की तुलना भारत के मद्देनजर करें तो वह लगभग 22 जनवरी, 2024 सरीखी नजर आती है. इकलौता बड़ा फर्क सिर्फ मौसम का था. वाशिंगटन में चिलचिलाती धूप और उमस थी तो अयोध्या सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ था.
इस दिन अयोध्या के अर्धनिर्मित राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे. मौका था रामलला की मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा का, मकसद था भारत को सनातन या हिंदू राष्ट्र घोषित करना. माहौल में गूंजता हुआ वैदिक मंत्रोच्चार था और भीड़ गला फाड़फाड़ कर जयजय श्रीराम के नारे लगा रही थी.
तमाम किस्म के सनातनी साधुसंतों की मौजूदगी और अगुआई में फुल धार्मिक ड्रामा हुआ. जिस तरह अमेरिका के 13 फीसदी इवेंजलिकल्स उन्माद, उत्तेजना और रोमांच सहित धार्मिक भावुकता की गिरफ्त में थे, वही हालत भारत के 15 फीसदी सवर्णों की थी जो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे का विध्वंसक सपना साकार होते देख रहे थे. सपने तो वे यह भी देख रहे होंगे कि जल्द ही रामराज्य आएगा और शूद्र और औरतें हमारी गुलामी फिर से ढो रहे होंगे.
जो मकसद डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी और मागा यानी `मेक अमेरिका ग्रेट अगेन` के मुख्य आयोजक `द हैरिटेज फाउंडेशन` (अमेरिका में दक्षिणपंथ का वैचारिक थिंकटैंक) का अमेरिका में था, वही मोदी, भाजपा और आरएसएस का भारत में था. 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी. मंशा और उम्मीद यह थी और नारा भी था कि इस बार 400 पार, जिस के दम पर भीमराव अंबेडकर के संविधान को धता बता कर उस की आड़ में मनुस्मृति वाला दलित, अल्पसंख्यक और स्त्री विरोधी संविधान लागू किया जा सके. इस के लिए `हाउ ग्रेट दाउ आर्ट, हाउ ग्रेट दाउ आर्ट..` की जगह रामधुनें बज रही थीं. लेकिन क्रिस टामलिन की कदकाठी का कोई अनूप जलोटा टाइप भजनगायक अयोध्या में नहीं था.
मंशा यहां भी कामयाब नहीं हुई क्योंकि जब नतीजा आया तो भाजपा 240 पर सिमट गई थी. नतीजतन सरकार बनाने के लिए उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ और सहारा लेना पड़ा. रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप को अगर यह सहूलियत मिली होती तो वे इस का फायदा उठाने से चूकते नहीं. नतीजतन, 4 नवंबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया जिस के चलते अमेरिका को चर्चों और रूढ़िवादियों से मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है. इस नतीजे को पूरी तरह डैमोक्रेटिक पार्टी की जीत कहने के बजाय पूरी तरह रिपब्लिकन पार्टी की हार कहना ज्यादा प्रासंगिक और सटीक होगा.
नतीजों पर थी सब की नजर
कैसे 4 नवंबर के नतीजों ने ट्रंप और मागा सहित रिपब्लिकन्स को जमीन पर ला पटका, उस से पहले अमेरिकी संसद की बनावट को समझना जरूरी है. अमेरिकी संसद को अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है जो 2 सदनों से मिल कर बनी है. उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है जिस में कुल सदस्य 100 होते हैं. हरेक अमेरिकी राज्य से 2 सीनेटर चुने जाते हैं जिन का कार्यकाल 6 साल का होता है. हर 2 साल में एकतिहाई सीटों के लिए चुनाव होते हैं.
निचले सदन को प्रतिनिधि सभा या हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स कहा जाता है. इस में 435 सदस्य होते हैं. इन सभी सदस्यों का कार्यकाल महज 2 साल का होता है. दोनों सदनों के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होते हैं. 3 नवंबर तक इन दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था. उस के सीनेट में 53 और हाउस में 219 सदस्य थे जिन के दम पर डोनाल्ड ट्रंप न केवल मनमाने कानून और बजट पास करा रहे थे बल्कि अपनी मरजी के मुताबिक फैसले भी ले रहे थे.
कांग्रेस पर रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल था जिसे राष्ट्रपति चुनाव के बाद हर 2 साल में होने वाले मध्यावधि चुनाव में तोड़ना डैमोक्रेटिक पार्टी के लिए आसान नहीं था. वजह डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता या अलोकप्रियता नहीं, बल्कि अमेरिकी समाज और राजनीति पर चर्चों व रूढ़िवादियों का कसा हुआ शिंकजा था जो वहां मुख्यधारा होते हैं, जैसे भारत में सवर्ण या सनातनी होते हैं. लेकिन जब नतीजे आए तो नजारा बदल चुका था. पर यह समझना एक बड़ी भूल या अतिउत्साह वाली बात भी हो सकती है कि अमेरिका से चर्चों का दबदबा खत्म हो गया है. हालफिलहल कम जरूर हो गया है.
इसे पूरी तरह नियंत्रित करने और संविधान की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि साल 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी जनता 4 नवंबर के नतीजों को दोहराए. तभी अमेरिका अपनी खोई हुई साख और एक बार फिर खुद को ग्रेट कहने का हक भी हासिल कर सकता है.
मध्यावधि चुनाव में डैमोक्रेटिक पार्टी को 54 सीटें मिलीं जबकि रिपब्लिकन पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई. हाउस में डैमोक्रेट्स को 255 और रिपब्लिकन्स को महज 167 सीटें हासिल हुईं. यानी, कांग्रेस पर डैमोक्रेट्स का नियंत्रण हो गया और फौरीतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की मनमानियों पर अंकुश लग गया. लेकिन इन नंबरों से ज्यादा अहम बात है रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ ढहना जहां से ईसाई राष्ट्रवाद को खुराक और हवापानी मिलते थे.
ढह गए रिपब्लिकन गढ़
रिपब्लिकन पार्टी को जिन गढ़ों में झटके लगे उन में सब से अहम टेक्सास है जिस की तुलना भाजपा के गढ़ गुजरात से की जा सकती है. दरअसल, टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी का एकछत्र राज रहा है. दूसरे, वह अमेरिका का उतना ही बड़ा आर्थिक केंद्र है जितना भारत के लिए गुजरात है. दोनों ही जगहें व्यापार के बड़े केंद्र हैं. दोनों ही राज्यों की गिनती रूढ़िवादी राज्यों में होती है. राष्ट्रवादी विचारधारा के मुद्दे पर भी दोनों में कोई अंतर नहीं है. भाजपा गुजरात में 1995 से काबिज है तो टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी भी 1994 के बाद कभी हारी नहीं थी.
रिपब्लिकन पार्टी के लिए दूसरा करारा झटका कंसास से लगा जहां बड़े पैमाने पर उस का पारंपरिक देहाती वोटबैंक था, ठीक वैसे ही जैसा भाजपा के लिए मध्यप्रदेश है. 2024 के चुनाव में भाजपा को सब से बड़ा सहारा पूरी 29 सीटों की शक्ल में मध्यप्रदेश से ही मिला था. आरएसएस, हिंदू महासभा और जनसंघ के बाद भाजपा के हो गए इस मजबूत गढ़ की मानसिकता पीढ़ियों से ही हिंदूवादी रही है. कांग्रेस यहां किसी न किसी लहर के दौर में ही लोकसभा में भाजपा से ज्यादा सीटें ले जा पाई है. वरना भाजपा को यहां कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती. यही हाल कंसास में इस मध्यावधि चुनाव के पहले रिपब्लिकन पार्टी का था.
रिपब्लिकन पार्टी को तीसरा बड़ा झटका उस के 2 बड़े गढ़ आयोवा और साउथ केरोलिना के ढह जाने से लगा. इन दोनों राज्यों की तुलना भारत के हिंदीभाषी राजस्थान और छत्तीसगढ़ से की जा सकती है जो सामाजिक रूढ़िवाद के चलते भाजपा के गढ़ बन चुके हैं. आयोवा और साउथ केरोलिना ये दोनों ही राज्य श्वेत ईसाई बाहुल्य हैं. इस बार इन्होंने ही रिपब्लिकन पार्टी से किनारा कर लिया. डैमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप के खिलाफ वोटर की नाराजी भुनाने में कामयाब रही.
निर्णायक झटका रिपब्लिकन पार्टी को ओहायो से लगा जो अमेरिका की सत्ता की राष्ट्रीय चाबी माना जाता है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि व्हाइट हाउस जाने का रास्ता ओहोयो से हो कर जाता है. ठीक यही हाल भारत में उत्तरप्रदेश का है जहां लोकसभा की सब से ज्यादा 80 सीटें हैं. दिल्ली का रास्ता यहीं से हो कर गुजरता है. 2024 के चुनाव में भाजपा के 240 पर सिमटने की इकलौती वजह उत्तरप्रदेश में उसे महज 33 सीटें मिलना रही थी. जबकि, भाजपा 75 सीटों पर उम्मीद लगा कर बैठी थी. गृह मंत्री अमित शाह तो हर रैली में यह दावा भी कर रहे थे. जिस तरह अमेरिका में ओहोयो का नतीजा बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा माना जाता है वही भारत में उत्तरप्रदेश का गलत नहीं माना जाता.
मुद्दों पर मुगालता
4 नवंबर के नतीजों का हर किसी ने अपने लिहाज से विश्लेषण किया लेकिन असल मुद्दों पर अधिकतर ने ध्यान नहीं दिया. चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार और ट्रंप प्रवासी नीति सहित ईरान युद्ध को रिपब्लिन पार्टी की हार की बड़ी वजह बताया गया. लेकिन इन से भी अहम बात यह थी कि बढ़ते नस्लीय भेदभाव, धर्म का राजनीति और ट्रंप के फैसलों में चर्चों के जरूरत से ज्यादा दखल के चलते अमेरिका के लोगों, खासतौर से युवाओं और महिलाओं, ने ट्रंप को सबक सिखाया.
यह कैसे हुआ, इसे समझने के लिए भारत का जेनजी और कौकरोच प्रोटैस्ट बेहतर मिसाल हैं. टीम अभिजीत सिस्टम में सुधार की बात जरूर कर रही थी लेकिन उस के दिलोदिमाग में धर्म व जाति के दबदबे और संविधान की अनदेखी को ले कर ज्यादा भड़ास थी, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद फूटी भी थी. ये युवा गलत कहीं से नहीं हैं जो यह मानते हैं कि दरअसल धार्मिक राजनीति ही तमाम दूसरे फसादों की जड़ है. सरकार खुद तो इस में उलझी ही रहती है, जनता को भी वह उलझाती है जिस से वह खुद के हित और हक की बात न करे.
अमेरिकी युवाओं और महिलाओं ने यह कम देखा कि उन्हें क्याक्या नहीं मिल रहा है, बल्कि, यह ज्यादा देखा कि उन से छिन क्याक्या रहा है. महिलाओं से उन के व्यक्तिगत अधिकार छीनने में ट्रंप ने जो बेरहमी दिखाई वह उन्हें बहुत महंगी पड़ी. अलावा इस के, ट्रंप का महिलाओं के प्रति उद्दंड बरताव भी एक बड़ा अंदरूनी कारण था. महिलाओं को ले कर ट्रंप का बेहूदापन, बदतमीजी और लम्पटयाई कभी किसी सुबूत के मुहताज नहीं रहे. उन के लिए महिलाएं एक `सेक्स औब्जैक्ट` से ज्यादा कुछ नहीं रहीं.
मध्यावधि चुनाव प्रचार में भी वे औरतों के प्रति अपना पूर्वाग्रह छिपा नहीं पाए बल्कि तरहतरह से उसे उजागर ही करते नजर आए. 28 अक्तूबर को चुनाव प्रचार के दौरान टेक्सास में उन्होंने जानबूझ कर डैमोक्रेटिक नेत्री कमला हैरिस का मजाक उड़ाते उन्हें कई नामों, मसलन कमली, कमलू, कुमला और कामले संबोधनों से पुकारा तो न केवल टेक्सास बल्कि पूरे अमेरिका में इस बेहूदेपन को ले कर आक्रोश फैल गया था.
नरेंद्र मोदी ने भी 18 मार्च, 2021 को पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर की चुनावी रैली में एक खास फूहड़ स्टाइल में ममता बनर्जी को ‘दीदी ओ दीदी’ कहा था. तब सोशल मीडिया पर मोदी की उतनी ही खिंचाई हुई थी जितनी कि 28 अक्तूबर को ट्रंप की अमेरिका में हुई थी. 2 मई, 2021 को आए नतीजों में पश्चिम बंगाल में भाजपा औंधेमुंह गिरी थी वही अमेरिका में 4 नवंबर को हुआ.
अबौर्शन भी बना नाराजी की वजह
रिपब्लिकन पार्टी की हार में महिलाओं का रोल अहम रहा. नतीजों के बाद आए सर्वे भी इस की पुष्टि करते हैं. 11 नवंबर को अमेरिकीन एंटरप्राइजेज इंस्टिट्यूट के एक सर्वे के मुताबिक केवल 40 फीसदी महिलाओं ने ही रिपब्लिकन पार्टी को वोट किया जबकि डैमोक्रेटिक पार्टी को 58 फीसदी महिलाओं के वोट मिले. इस के पहले द कनवरसेशन में प्रकाशित एक आंकड़े की मानें तो 38 फीसदी महिलाओं ने रिपब्लिकन पार्टी पर और 61 फीसदी महिलाओं ने डैमोक्रिटिक पार्टी पर भरोसा जताया.
इन एजेंसियों ने नस्लीय आधार पर भी महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को बताया है. उस के मुताबिक, 46 फीसदी श्वेत महिलाओं ने रिपब्लिकन पार्टी को और 52 फीसदी ने डैमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया. लेटिनो महिलाओं में 30 फीसदी ने रिपब्लिकन्स को और 68 फीसदी ने डैमोक्रेट्स को वोट दिया. सब से दिलचस्प आंकड़ा अश्वेत महिलाओं का रहा. न के बराबर महज 6 फीसदी अश्वेत महिलाओं ने ही रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया जबकि 92 फीसदी ने डैमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे कर ट्रंप की लुटिया डुबो दी.
न केवल अश्वेत बल्कि उन के साथसाथ श्वेत महिलाएं भी अबौर्शन पर ट्रंप की रूढ़िवादिता को ले कर भारी नाराज थीं. बता दें कि ट्रंप सरकार के कार्यकाल में अबौर्शन को लगभग असंवैधानिक करार दे दिया गया था. `रो बनाम बेड` अमेरिका का एक चर्चित मुकदमा है जिस में साल 1973 में अबौर्शन को संवैधानिक मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दी थी. लेकिन ट्रंप के कार्यकाल के बाद 2022 में एक फैसले में इसे असंवैधानिक करार दिया गया तो अमेरिकी महिलाएं परेशान हो उठीं. यह उन के व्यक्तिगत मौलिक अधिकार का हनन था.
इस फैसले को पलटने में ट्रंप द्वारा नियुक्त 5 रूढ़िवादी जजों सेमुअल अलिटो, क्लेरेंस थौमस, नील गोरसच, ब्रेट कैवनो और एमी कोट का रोल अहम था, जिन्हें, तय है कि यह फैसला देने का हुक्म दिया गया था. फैसले के बाद 13 राज्यों ने अबौर्शन को पूरी तरह बैन कर दिया. जबकि 28 राज्यों ने प्रैग्नैंसी के हफ्तों के आधार पर अबौर्शन को मंजूरी दी, जिस से कोई खास राहत महिलाओं को नहीं मिली.
गौरतलब है कि अमेरिका में हर साल कोई 12 लाख महिलाएं अबौर्शन कराती हैं. इन में से आधी से ज्यादा लगभग 56 फीसदी 20 से 29 साल की उम्र के बीच की होती हैं. यह एक बड़ा वर्ग है जिस ने अबौर्शन के मद्देनजर ट्रंप के खिलाफ वोट किया. इस का खमियाजा पूरी रिपब्लिकन पार्टी को भुगतना पड़ा. हालांकि यह पूरी पार्टी सिरे से ही चर्चवादी है जैसी कि भारत में भाजपा है. लेकिन 8-10 फीसदी उदारवादी रिपब्लिकन्स इस के पक्ष में नहीं थे.
फट पड़ा युवा आक्रोश
यह वह दौर है जब दुनियाभर के युवा धर्म और धर्मस्थलों की राजनीति को तेजी से नकार रहे हैं. वे सड़कों पर आ कर संवैधानिक और लोकतांत्रिक शासन की बात कर रहे हैं. सर्बिया के युवाओं ने दक्षिणपंथी सत्ता कैसे पलटी, यह आप सरिता के पिछले यानी (नवंबर द्वितीय 2026) अंक में विस्तार से पढ़ चुके हैं. भारत के युवा भी इस राह पर कैसे लामबंद होते चल पड़े हैं, यह सरिता के हर अंक में पाठक पढ़ रहे हैं. यहां सत्ता बदलेगी या नहीं, यह 2029 के लोकसभा चुनाव में तय होगा.
अमेरिकी युवाओं ने बिना किसी होहल्ले के अपनी बात बैलेट पेपर के जरिए उजागर कर दी. विभिन्न सर्वेक्षणों के मुताबिक, कोई 70 फ़ीसदी युवाओं ने डैमोक्रेटिक पार्टी को वोट किया जबकि 30 फीसदी युवाओं ने ही रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया. इस में कोई शक नहीं कि अमेरिकी युवा भी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. लेकिन इस का जिम्मेदार वे ट्रंप की आर्थिक नीतियों के साथसाथ धार्मिक नीतियों को ठहराते हैं तो वे गलत कहीं से नहीं हैं. उन्हें यह समझ आ रहा है कि ट्रंप सारी पूंजी चंद कारोबारियों, मसलन एलन मस्क, स्टीफन श्वार्जमेन, मिरियम एडेलसन और जेन कौम जैसों की झोली में डाल रहे हैं जो उन की चर्च की राजनीति के मौसेरे भाई हैं. यानी, खेल या साजिश ब्राह्मण-बनिया गठजोड़ सरीखी है जिसे सिर्फ वोट की चोट से ही तोडा जा सकता है. भारत में अडानी और अंबानी मोदी की छत्रछाया में दिन दोगुने रात चौगुने फलफूल रहे हैं.
अमेरिका में तेजी से नास्तिक युवाओं की तादाद बढ़ रही है या ऐसे युवाओं की जिन्हें किसी भी धर्म से कोई लेनादेना नहीं पर उन का झुकाव आध्यात्म की तरफ है. ऐसे युवा अब 50 फीसदी के लगभग हैं. इन्हें `एग्नोस्टिक` यानी अज्ञेयवादी कहा जाता है. प्यू के बीती 13 अक्तूबर के एक सर्वे में साफतौर पर कहा गया था कि 75 फीसदी गैरधार्मिक युवा डैमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने के पक्ष में हैं. उलट इस के, महज 13 फीसदी ही रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में हैं.
ऐसा भी नहीं है कि ये युवा डैमोक्रेटिक पार्टी के पिट्ठू हो गए हों, 2 सितंबर, 2026 को पीआरआरआई यानी पब्लिक रिलिजन रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर युवा खुद को किसी राजनीतिक पार्टी से बांधना नहीं चाहते. वजह, उन का पार्टियों, संस्थानों और पारंपरिक राजनीति से मोहभंग हो चुका है. हालफिलहल डैमोक्रेटिक पार्टी की तरफ उन का झुकाव इसलिए ज्यादा है कि वह धर्म की राजनीति से दूर रहती है और ईसाई राष्ट्रवाद की तरफ से तो पीठ कर के सोती है.
लिव एंड लेट लिव` की थ्योरी पर युवा
युवाओं के लिए लोकतंत्र का मतलब व्यक्तिगत स्वंत्रतता और पहचान होने लगा है. वे मानने लगे हैं कि धर्म ये दोनों ही चीजें छीनता है और जो पार्टी धर्म के इशारों पर नाचेगी, हम उसे बख्शेंगे नहीं. अमेरिकी युवाओं ने यह कर भी दिखाया है. वहां एलजीबीटीक्यू समुदाय के प्रति भेदभाव विरोधी कानूनों और समलैंगिक विवाह भी बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए थे चूंकि ईसाई धर्म और बाइबिल इन का विरोध और इन से नफरत करते हैं. इस में रिपब्लिकन पार्टी उन का साथ देती है. इसलिए सारे के सारे युवा उस के खिलाफ लामबंद हो गए थे.
1852 में अमेरिका के मेसाचुएट्स राज्य के मेडफोर्ट और सोमरविले में स्थापित हुई टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ने एक दिलचस्प रिपोर्ट इस बारे में जारी की थी. उस के मुताबिक, मध्यावधि चुनाव में 87 फीसदी लेस्बियंस, गे, बाईसैक्सुअल और 84 फीसदी ट्रांसजैंडर्स ने डैमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट दिया. यह अध्ययन एक दिलचस्प बात यह भी बताता है कि मौजूदा अमेरिकी युवा पीढ़ी अब तक के इतिहास की सब से अलग युवा पीढ़ी है और 2024 के उलट श्वेत युवाओं ने भी बड़ी तादाद में डैमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया.
अमेरिका में पिछले 2 सालों में रिपब्लिकन पार्टी ने एक मुहिम छेड़ रखी थी जिस के तहत ट्रांसजैंडर्स युवाओं की स्वास्थ्य सेवाओं और खेलों में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने की बात पर जोर दिया जा रहा था. इसे युवाओं ने व्यक्तिगत आजादी में सीधा दखल माना और रिपब्लिकन्स को सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती. लिव एंड लेट यानी जियो और जीने दो के नारे लगाते युवाओं ने एक तरह से ट्रंप और रिपब्लिकन्स का बहिष्कार ही कर दिया था. इस का बड़ा फायदा डैमोक्रेटिक पार्टी को वोटों की शक्ल में मिला. यह सीधेसीधे `कल्चर वार` यानी सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों का विरोध था.
स्कूलों में बाइबिल की पढ़ाई
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चर्चवादी राजनीति किस तरह संविधान और सुप्रीम कोर्ट को धता बता बताने लगी थी, इस की एक मिसाल स्कूलों में बाइबिल की पढ़ाई थोपना भी है. जैसे, भारत के कुछ राज्यों के स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाई जाने लगी है. उस से पहले बात अमेरिका की करें तो वहां के प्रमुख रिपब्लिकन राज्यों टेक्सास, ओक्लाहोमा और लुइसियाना के स्कूलों में बाइबिल अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने लगी है, जो बिलाशक अमेरिका को ईसाई राष्ट्र बनाने की मुहिम का एक अहम हिस्सा है.
टेक्सास के सरकारी स्कूलों के बच्चों को `डेविड एंड गोलियन` जैसी कहानियां और उस से बड़ी कक्षाओं के छात्रों को `सर्मन औन द माउंट` जैसे पाठ पढ़ाए जाने का फैसला लिया गया. ओक्लाहोमा में कक्षा 5 से 12 तक बाइबिल और `टेन कमान्डेंटस` को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने का हुक्म शिक्षा विभाग ने जारी किया था. लुइसियाना में बजाय सीधे बाइबिल पढ़ाने के, टेन कमान्डेंटस के पोस्टर लगाने वाला कानून ही पारित कर दिया गया.
बाइबिल के पुराने संस्करण में वर्णित `टेन कमान्डेंटस` एक दुधारू तलवार है जो ईसाई धर्म में आस्था और दूसरे धर्मों से नफरत करना सिखाती है. कैसे, आइए इन्हें देखें, पहला अध्याय `ईश्वर के प्रति कर्तव्य` है. इस के शुरुआती 2 उपदेश ही नफरत फैलाने वाले हैं. मसलन, मेरे (यानी यीशु के) सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर न हो और अपने लिए न कोई मूर्ति बनाना और न ही उस की पूजा करना.
ऐसी बेहूदी और एकतरफा बातें पढ़ कर बच्चा कट्टर ईसाई तो बन जाएगा लेकिन एक अच्छा नागरिक कभी नहीं बन पाएगा. चर्चों व पादरियों को यही चाहिए भी. वे चाहते हैं कि गुलामों की खेप स्कूलों से ही पैदा करनी शुरू की जाए. ऐसे गुलाम बड़े हो कर सवाल करने लायक नहीं रहेंगे और मजे से उन्हें लूटा व नचाया जा सकेगा.
यह कानून और स्कूलों में बाइबिल की पढ़ाई पर अमेरिका में बहस आम है. कुछ मुकदमे भी इस के खिलाफ अदालतों में चल रहे हैं. बावजूद इस के कि साल 1963 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफसाफ कहा था कि स्कूलों में अनिवार्य बाइबिल पढ़ाना और प्रार्थना करना संविधान के खिलाफ है. और सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती. लेकिन राज जब ट्रंप का हो और तूती मागा व चर्चों की बोल रही हो, तो कौन सा कानून और कौन सा संविधान, सब हाशिए पर थे.
बात यहीं खत्म नहीं होती. इस का विरोध होने पर चर्चवादियों के मासूम तर्क ये थे कि अमेरिकी इतिहास, कानून और पश्चिमी सभ्यता को समझने के लिए बाइबिल का ज्ञान जरूरी है. यह धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और साहित्यिक शिक्षा है. यही भारत के 3 भाजपा शासित राज्यों गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा में हो रहा है. तर्क वही दिए जा रहे हैं जो अमेरिका में दिए जा रहे हैं. फर्क इतना है कि यहां बजाय चर्चवादियों के मंदिरजीवी हैं और रिपब्लिकन्स की जगह भाजपाइयों ने ले रखी है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा रात में बिस्तर पर भी ले कर सोते हैं.
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तो 63 साल पहले ही संविधान के हवाले से स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को खारिज कर दिया था लेकिन भारत में उलटा हुआ. इस के विरोध में भी कुछ लोग अदालतों में गए. लेकिन अदालतों ने उन से इत्तफाक नहीं रखा. एक फैसले से अदालतों की मानसिकता समझ आती है जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने देते कहा था कि गीता की शिक्षाएं मूल रूप से नैतिक और सांस्कृतिक हैं, न कि धार्मिक हैं. एक नहीं, बल्कि मद्रास और मध्यप्रदेश हाईकोर्टों ने भी अपने फैसलों में ऐसी ही बातें कहीं तो बच्चों के भविष्य को ले कर चिंता होना स्वाभाविक है.
आगे क्या होगा
यह ठीक है कि ट्रंप के पर वोटर ने कुतर दिए हैं लेकिन इतने नहीं कि वे उड़ ही न पाएं. अभी भी वीटो पावर जैसी संवैधानिक ताकत उन के पास है. यह ठीक है कि ट्रंप अब मनमाने कानून पास नहीं करा पाएंगे और न ही पैसा बांट पाएंगे. वहीं, क्या वे चर्चवादी राजनीति से खुद को अलग कर पाएंगे, इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा क्योंकि हार से बौखलाए ट्रंप और ज्यादा भी आक्रामक हो सकते हैं. मुमकिन यह भी है कि वे हथियार डालना पसंद करें लेकिन ऐसा तभी होगा जब डैमोक्रेटिक पार्टी उन के घोटालों और मनमानी की जांच न कराए.
मागा की मुहिम चूंकि ट्रंप के इर्दगिर्द ही घूमती रही है, इसलिए भी वे ज्यादा अहम रहेंगे लेकिन अफसोस की बात उन के लिए यह रहेगी कि अमेरिका को ईसाई राष्ट्र बनाने का उन का सपना अधूरा रह गया. अमेरिकी संविधान के मुताबिक, वे तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते. बहुत संभव है कि ईसाई राष्ट्रवाद की मुहिम कुछ साल बाद फिर सिर उठाए क्योंकि दक्षिणपंथी न पहले कभी पूरी तरह खत्म हुए थे और न ही आगे उन के पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद है.
दिक्कत यह है कि उन के पास आरएसएस सरीखा जमीनी संगठन नहीं है. इवेंजलिकल्स अपनी दुकान के लिए कोई नया ट्रंप ढूंढ़ लेंगे. वजह, मागा की शुरुआत 1980 में रोनाल्ड रीगन ने शुरू की थी पर तब वह छिटपुट थी. इसे अभियान की शक्ल ट्रंप ने 2016 में दी थी.
अमेरिका में काफीकुछ 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा. हां, कांग्रेस में रिपब्लिकन्स और डैमोक्रेट्स का टकराव जरूर हर कभी देखने को मिलेगा. Donald Trump




