अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो अब बहुत सही मौका है. सरकार ने पिछले कुछ महीनों में बहुत से ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, जिससे आपके लिए घर खरीदना आसान हो गया है. अब घर खरीदना न केवल सुरक्षित है, बल्कि सस्ता भी है. आप अगर इस समय घर खरीदने निकलते हैं तो आपको 3 से 4 लाख रुपए तक सस्ते घर मिल सकते हैं. इतना ही नहीं, अब बिल्डर आपको धोखा भी नहीं दे पाएंगे. बस आप घर खरीदते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतें और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का फायदा उठाएं.
इस कानून ने आपके लिए घर खरीदना किया सुरक्षित
होम बायर्स सालों से बिल्डर्स की मनमानी से बहुत परेशान थे. बायर्स सरकारों से लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें बिल्डर्स के चंगुल से बचाया जाए और उन्हें उनके घर दिलाए जाएं. वर्तमान सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए कानून बना दिया है कि अगर होम बायर्स के साथ फ्रॉड करेंगे तो बिल्डर्स को 3 साल तक की जेल हो सकती है और उन्हें ब्याज के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा.
यह कानून 1 मई से लागू कर दिया है. इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा, जो नया घर खरीदने की सोच रहे हैं. बस आपको करना यह है कि यह जांच करनी है कि आपके इलाके में रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी बन चुकी है या नहीं. यदि बन चुकी है तो आप जिस प्रोजेक्ट में घर लेना चाहते हैं, वे अथॉरिटी में रजिस्टर है या नहीं. जो प्रोजेक्ट रजिस्टर हो, उसमें ही घर खरीदें.
कैसे मिलेंगे सस्ते घर
सरकार ने कानून बनाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को सस्ते घर देने के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है. यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लेते हैं तो ये घर आपको 4 लाख रुपए तक सस्ते मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से होम लोन पर 3 से 6.5 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है.
इस योजना की खास बात यह है कि जैसे ही आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन पास होते ही आपके लोन अकाउंट में लगभग 2 लाख 30 हजार रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर हो जाएगी और यह सब्सिडी प्रिंसिपल अमाउंट से कम होगी, जिसके चलते आपको होम लोन पर ब्याज सहित 4 लाख रुपए से अधिक का फायदा होगा. यानी कि आपके घर की कीमत 4 लाख रुपए तक सस्ती हो जाएगी.
कहां खरीद सकते हो सस्ते घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा “अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी” भी सरकार ने लॉन्च की है. इस स्कीम के तहत आप होम लोन पर सब्सिडी तो ले ही सकते हैं, लेकिन यदि आप दूसरा घर खरीद रहे हैं तो आप सब्सिडी के दायरे में नहीं आएंगे, बावजूद इसके आप अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत घर खरीद सकते हैं. इस पॉलिसी के तहत बिल्डर्स सरकार की निगरानी में घर बनाएंगे, जो न केवल सस्ते होंगे, बल्कि आपको तय समय पर मिलेंगे.
मतलब, आजकल की तरह आपको पेमेंट देने के बावजूद भी घर न मिलने की समस्या नहीं होगी.
