एक ओर दलितों को समाज बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा, तो दूसरी ओर पिछड़ी जातियां दलित बनने के लिये लामबंदी कर रही हैं. 2003 की मुलायम सरकार से लेकर 2012 की अखिलेश सरकार तक यह प्रयास जारी है. 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की कैबिनेट ने 17 पिछड़ी जातियों को दलित जाति का दर्जा दे दिया है. समाजवादी पार्टी के इस कदम को बहुजन समाज पार्टी सही नहीं मान रही.

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