जीएसटी नहीं भरने वाले व्यापारियों और कंपनियों को पकड़ने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट देशव्यापी अभियान चलाने जा रहा है. एक सीनियर टैक्स अधिकारी के अनुसार टैक्स डिपार्टमेंट पूरे देश में तलाशी और सर्वे करने की योजना बना रहा है. जिसके तहत जान-बूझकर टैक्स भरने से बच रहीं कंपनियों की तलाशी अभियान अगले सप्ताह तक शुरू किया जा सकता है.
एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में टैक्स अधिकारियो का एक दल पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली से मिला था, माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया है.
टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाये जाने वाले इस देशव्यापी अभियान के तहत कंपनियों की जीएसटी से संबंधित सभी कागजातों की जांच की जाएगी. वह इस जांच में यह पता लगाने का कोशिश करेगी कि क्या वह कंपनी गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स चुका रही है या नहीं.
अधिकारी ने इस अभियान से सम्बन्धित सूचना देते हुए कहा कि हमें जीएसटी के अंदर नए रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बढ़ाने का टारगेट दिया गया है क्योंकि सरकार टैक्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना चाहती है. हम जल्द ही पूरे देश में जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि जीएसटी के दायरे में आने वाली सभी कंपनियां जीएसटी भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें.
सूत्रों का कहना है कि कई कंपनियां और बिजनस अभी भी जीएसटी चुकाने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हे डर है कि कहीं टैक्स डिपार्टमेंट उनके टैक्स चुकाने के उनके पुराने इतिहास न खंगालने लगे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सरकार की जिम्मेदारी है यह देखना कि जीएसटी के नाम पर किसी को प्रताड़ित ना किया जाए. पी.डब्लयू.सी. इंडिया में नैशनल लीडर प्रतीक जैन का कहना है कि सरकार का यह कदम बिलकुल सही है, क्योंकि सरकार टैक्स देने से भाग रहे लोगों पर शिकंजा कसना चाहती है. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर जीएसटी काउंसिल को अपनी नजर बनाए रखने की जरूरत है, ताकि किसी को भी प्रतिड़त न किया जाए.
