राज्य में शराबबंदी अदालतों, राज्य सरकार और विरोधी दलों के बीच डोल रही है.  शराब लौबी शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दस्तक देती है, तो राज्य सरकार उसे कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है. अब सरकार ने 2 अक्तूबर, 2016 को नया और पहले से कड़ा शराबबंदी कानून लागू किया है, तो उस के खिलाफ भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू हो गई है. पटना हाईकोर्ट ने 30 सितंबर, 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द करने का फरमान जारी कर दिया था.

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