राजनैतिक दलों सहित सभी संवैधानिक इकाइयों द्वारा नकद लेन-देन की सीमा 10000 से अधिक न हो, 10000 से अधिक मूल्य के वाहन, आभूषण एवं अचल सम्पत्ति की नकद खरीद व बिक्री प्रतिबंधित हो और राजनैतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, कार्पोरेट घरानों आदि को अनिवार्य रूप से सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाय इन मांगों को लेकर अब जनता मुखर हो रही है. वह सरकार पर दबाव डाल रही है.

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