संपत्ति कर देने, कचरा संबंधी शिकायत दर्ज करने से लेकर अन्य 370 से अधिक नागरिक निकायों या नगर निगम की सेवाएं अब एक नये मोबाइल ऐप के माध्यम से मध्यप्रदेश में ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को नगरीय निकायों की सेवाएं आसानी से और समय पर उपलब्ध कराने के लिये ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है. इस ऐप का नाम 'एमपी ई-नगरपालिका' रखा गया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल की पहली तारीख को प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस ऐप का शुभारंभ किया. अब मध्यप्रदेश में कूड़े की समस्या से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने तक के सारे काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे. यह ऐप एमपी की 225 करोड़ रुपये ई-नगरपालिका परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत सभी नगरपालिका सेवाओं को एक एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा.
प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने नगर पालिकाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि वे नगरों को सबसे सुंदर और व्यवस्थित बनायें और ई-सेवाओं के द्वारा ऐसी व्यवस्था करें कि प्रदेश का हर नागरिक गर्व से यह कह सकें कि उसे नगर निगम की सेवाएं आसानी से और समय पर मिल रही हैं. शिवराज ने कहा कि आने वाले तीन-चार सालों में नगरीय निकायों में 83,000 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे. मुख्यमंत्री अधोसंरचना के दूसरे चरण में 1800 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.
प्रदेश के नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने कहा कि नई व्यवस्था से नगदी रहित लेनदेन बढ़ेगा. नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा से टैक्स एकत्रित करना भी बेहतर होगा. प्रदेश के नगरीय विकास आयुक्त विवेक अग्रवाल ने बताया कि नगरीय निकायों की नागरिक सेवाएं मोबाइल की इस ऐप पर सातों दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी.
