लखीमपुरखीरी, उत्तर प्रदेश के गांव डिहुआकलां में जश्न का माहौल था. बेरोजगारों के चेहरे खिले हुए थे. बूढे़ मांबाप की आंखों में आशा के दीए जगमगा उठे थे. दरअसल, 2 दिन पहले भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय की तरफ से प्रधानजी को एक पत्र मिला था. उसे पढ़ते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गईर् थी. पत्र में लिखा था,
‘प्रिय प्रधानजी,
‘जयहिंद.
‘आप को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामवासियों को मिल सके, इसलिए सरकार ने ग्राम विकास प्राधिकरण का गठन किया है. यह प्राधिकरण ग्रामवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगा. प्राधिकरण का कार्य संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्रामसभा में एक ग्राम विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी. प्रत्येक केंद्र में 2 स्वास्थ्य सेवक, 2 स्वास्थ्य सेविकाएं, 2 स्वच्छता मित्र, 2 किसान मित्र और 2 जल संरक्षण सेवकों की तैनाती की जाएगी. इन में सभी पदों पर नियुक्तियां उसी ग्रामसभा के योग्य उम्मीदवारों की की जाएंगी. इन पदों पर चयन के लिए 3 सदस्यीय साक्षातकार समिति का गठन किया जाएगा, जिस में भारत सरकार के 2 अधिकारियों के साथसाथ संबंधित ग्रामप्रधान भी नामित किए जाएंगे.
‘इस पत्र के साथ संलग्न फौर्म भर कर इच्छुक उम्मीदवारों के प्रार्थनापत्र 15 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक से प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवाने की कृपा करें. सभी उम्मीदवारों को 500 रुपए का परीक्षा शुल्क देना होगा जोकि भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या में जमा कर उस की रसीद प्रार्थनापत्र के साथ भेजनी अनिवार्य है. ‘कृपया इस पत्र का अपनी ग्रामसभा में व्यापक प्रचारप्रसार करें.
