उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक फैसले ने सर्दी शुरू होने के पहले ही गरमाहट पैदा कर दी. योगी सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के मदरसों में भी मौडर्न तालीम दी जाएगी.
इसी कड़ी में सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया, जिस में साफ लफ्जों में कहा गया कि सरकार मदरसों में मौडर्न तालीम दे ताकि वहां के छात्र भी हिंदी, अंगरेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से बराबरी कर सकें.
उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ट्वीट किया कि मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई होगी.
मंत्री के ट्वीट के मुताबिक, आलिया (इंटरमीडिएट) लैवल पर गणित और विज्ञान को अनिवार्य किया जाएगा.
देश में मुसलिम आबादी की बात की जाए तो वह तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है लेकिन उन की आबादी के हिसाब से स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी में मुसलिमों की तादाद काफी कम है. आजादी के 70 साल बाद भी मुसलिमों के हालात बेहतर होने के बजाय लगातार खराब होते गए हैं.
केंद्र और राज्य में सरकारें आती रहीं, सभी ने वोटों के लिए मुसलिमों से लुभावने वादे किए, लेकिन जब सत्ता में आए तो बेगानों की तरह भुला दिए गए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा कि हम मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरआन और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं.
आज के मौडर्न दौर में मुसलिम तरक्की के रास्ते में कैसे पीछे छूट गए, आखिर क्या वजह है इन के पिछड़ने की आप भोपाल स्टेशन उतरिए तो वहां आप को ज्यादातर आटोरिकशा ड्राइवर और कुली मुसलिम ही मिलेंगे, फर्नीचर की दुकानों में कारीगर मुसलिम, सब्जी बेचने वाले मुसलिम.
