धर्म की नाजायज बंदिशों को तोड़ने के लिए मुसलिम महिलाएं सड़क पर उतरने से गुरेज नहीं कर रही हैं. धार्मिक न्यायाधिकारी के रूप में काम करने वाले काजी के पद पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है लेकिन अब मुसलिम महिलाएं भी काजी बन रही हैं. इसी कड़ी में अफरोज बेगम और जहांआरा ने महिला काजी ट्रेनिंग ली है. नादिरा बब्बर, शबाना आजमी, नजमा हेपतुल्लाह, मोहसिना किदवई जैसी कई ऐसी मुसलिम महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने बूते कामयाबी हासिल कर देश व समाज की सेवा की है.
बदलते समय, बदलते समाज, बदलते परिवेश और शिक्षा के बढ़ते महत्त्व के बीच हिंदुस्तान की मुसलिम महिलाओं ने भी बंदिशों की बेडि़यों को झकझोरना शुरू कर दिया है. उन में अपना जीवन बदलने की बेताबी है और हर वह हक वे पाना चाहती हैं जो उन का अपना है. विरोध के स्वर और अपने हक की आवाज उठाती, बैनर व तख्ती लिए, अब मुसलिम महिलाएं भी दिखने लगी हैं. यह कटु सत्य है कि शिक्षा सभ्य समाज की बुनियाद है. इतिहास गवाह है कि शिक्षित कौमों ने ही हमेशा समाज में तरक्की की है. किसी भी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है.
लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां विभिन्न समुदाय शिक्षा को विशेष महत्त्व दे रहे हैं, वहीं मुसलिम समाज इस मामले में आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है. आंकड़े गवाह हैं कि भारत में महिलाओं खासकर मुसलिम महिलाओं की हालत बेहद बदतर है. 1983 की अल्पसंख्यक रिपोर्ट यानी गोपाल सिंह कमेटी रिपोर्ट में मुसलिम लड़कियों की निराशाजनक शैक्षणिक स्थिति की ओर इशारा किया गया था. सच्चर समिति की रिपोर्ट के आंकड़े तो सारी पोल ही खोल देते हैं. वे साबित करते हैं कि अन्य समुदायों के मुकाबले मुसलिम महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से खासी पिछड़ी हैं. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि एक तो कर्ज जैसी सुविधाओं तक मुसलिम महिलाओं की पहुंच बहुत कम होती है, इस के अलावा कर्ज वितरण में उन के साथ भेदभाव भी किया जाता है. इस भेदभाव के पीछे कर्जदाता संस्थानों के अधिकारियों की तंग सोच के अलावा उन महिलाओं का कम शिक्षित होना, अपने हक को हासिल करने के लिए मजबूती से स्टैंड न लेना आदि वजहें भी हो सकती हैं. मुसलिम महिलाओं के सशक्तीकरण का मसला काफी अहम है. सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक, मुसलिम महिलाएं देश के निर्धनतम, शैक्षिक स्तर पर पिछड़े, राजनीति में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में से एक हैं.
