न्यायलय से लेकर विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करने तक उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार भले ही जंग जीत गई हो पर उसकी मुसीबतें कम न होगी. स्टिंग आपरेशन में सीबीआई जांच और कांग्रेस के बागी विधायको का मसला अभी चल रहा है. अगर बागी विधायको के पक्ष में फैसला जाता है और उनकी अयोग्यता रदद हो जाती है तो रावत सरकार को फिर से बहुमत साबित करना होगा. जिससे साफ हो रहा है कि नई विधानसभा के पहले के बचे समय में रावत सरकार विकास के कामों पर ध्यान देने की जगह पर अपनी सरकार को बचाने के दांवपेंच से उलझी रहेगी. बागी विधायको की सुनवाई 12 जुलाई को होगी. इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग आपरेशन प्रकरण में सीबीआई जांच का सामना करना पड़ सकता है. राजनीतिक जानकार कहतें है कि भाजपा ने जिस तरह से उत्तराखंड की लड़ाई में अपनी शाख गंवाई है उसके बाद वह रावत सरकार के खिलाफ आक्रामक रूख रखेगी. ऐसे में रावत सरकार के लिये आने वाले दिन कठिन होगे.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अदालत के फैसले के बाद बहुत ही नरम स्वर में अपनी बात रखी जिससे लगा कि वह अब इस मामले आगे किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहते है. यह बात और है कि दिल्ली में कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर अपना हमला जारी रखा है. उत्तराखंड मसले पर कांग्रेस केद्र सरकार को घेर कर अपने खिलाफ लड़ाई को कमजोर करना चाह रही है. केन्द्र सरकार भी इस फजीहत पर बुरी तरह से खफा है. भारत के लोकतंत्र की यह पहली घटना है जहां पर केन्द्र सरकार को इतनी बुरी तरह से अपने कदम वापस खीचने पडे हो. उत्तराखंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से लोकसभा में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने जीएसटी बिल पर चर्चा करते समय अदालतों के दखल की आलोचना की उससे साफ लग रहा था कि केन्द्र सरकार की सोंच क्या है ?
